राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णयको अंश – ६

नेपालको संविधानको धारा २६६ (१) ले नेपाली सेना परिचालन र नियन्त्रणको निम्ति मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । उक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सेना परिचालनको सिफारिसबाहेक अन्य कुनै काम गर्ने अख्तियारी दिएको देखिएन ।
प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी २३ गते १९ जना र उपचारको क्रममा २३ जना गरी जम्मा ४२ जना, २४ गतेको प्रदर्शनमा ३ जना सुरक्षाकर्मी, २५ गते नेपालगञ्जको नौवस्ता बाल सुधारगृह, रामेछाप र धादिङको कारागारका १० जना बालबिझ्याइकर्ता तथा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको देखिन्छ । यस्तो कार्य राज्यको सुरक्षाकर्मी वा आपराधिक व्यक्ति वा जो सुकैको कारबाहीबाट मारिए पनि गलत नै हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यस्तो कार्य उल्लिखित धारा २६६ (१) ले कल्पना गरेबमोजिम नेपालको सिमाना, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता स्वाधीनता आदि जस्ता राष्ट्र हितमा असर पर्ने गरी घटना भएको भनी विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ४ मा सशस्त्र प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम भदौ २३ गते बिहानदेखि नै सशस्त्र प्रहरीहरू फिल्डमा खटिइरहेको मिसिल प्रमाणबाट देखिएको अवस्थामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तोकिएको कार्य गरेन भनी आरोपित गर्न मिल्ने देखिएन ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५(५) ले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ६ (७) मा जिल्ला सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था छ । तर, जिल्ला सुरक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कहीँकतै उल्लेख छैन । उक्त समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सल्लाहकार समिति मात्र हो कि भन्ने भान हुन आउँछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रहरी सञ्चालन गरी शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्न दफा ६.क. ले कफ्र्यु लगाउने र रबरको गोली चलाउने आदेश दिनेसम्मको अख्तियारी प्रदान गरेको पाइन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कफ्र्यु आदेश जारी गरेपश्चात् सेनाको सहयोगसमेत मागेको मिसिल प्रमाणबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यालयको जिम्मेवारी गुप्तचरको परिचालन गर्ने, सुरक्षा विषयको सूचना प्राप्त गर्ने रहेकोमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । भदौ २३ र २४ को घटनामा यस विभागले पर्याप्त सूचना सङ्कलन गर्न नसकी निष्कृय र प्रभावहीन रहेको देखियो ।
संसद् भवन सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीको एक टुकडी Special Task Force (STF) रहेकोमा कुनै विवाद रहेन । संसद् भवनको सुरक्षामा गम्भीर खतरा देखेपछि प्रहरी कर्मचारीसँग जुन हतियार छ त्यही नै प्रयोग गर्ने हो । रबरको गोली हुनेले आदेशबमोजिम रबरको गोली प्रयोग गर्नु र Live Bullet हुनेले त्यस्तो गोली प्रयोग गर्नु सामान्य बुझाइ हुन सक्ला । तर, जब मानव अधिकारको प्रश्न उठ्छ यस्तो ओठे जवाफ दिएर कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । “रबरको गोली चलाउन मात्र मैले आदेश दिएको” भन्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ रहेको छ भने धातुको गोली लागेर अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको तथ्य शव परीक्षण प्रतिवेदनवाट स्पष्ट छ ।
भदौ २३ गतेको घटनामा सुरक्षाको लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूसँग समान स्तरका उस्तैउस्तै हतियार रहेको अवस्था थियो । यस अवस्थामा, कसले गोली हान्ने आदेश दियो, कुन प्रहरी कर्मचारीको गोलीबाट को मानिसको मृत्यु भयो आदि जस्ता आपराधिक दायित्वको प्रश्नमा खोतलेर अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउने कार्य सरकारको हुन आउँछ ।
मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा तत्कालीन गृहमन्त्री र सोअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरू रहने निर्विवाद छ । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू Chain of Command मा सञ्चालित हुने पनि निर्विवाद तथ्य हो । मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी तथा केन्द्रीय भूमिकामा रहने माथि उल्लिखित पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मातहतका सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा खटिने र काम गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ‘मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन’ भनी आफू मातहतका कर्मचारीहरूबाट भएको कार्यको जिम्मेवारी तथा दायित्वबाट तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख विमुख हुन मिल्ने अवस्था हुँदैन । अतः २०८२ साल भदौ २३ गते बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भएकाहरूको मानव अधिकारको हननको मुख्य दोष माथि उल्लिखित पदाधिकारी र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकउपर सामूहिक रूपमा जाने देखिन्छ ।