रासायनिक मल सर्वसुलभ हुन आवश्यक

नेपाल कृषिप्रधान देशको रूपमा परिचित छ । तर, कृषिप्रधान देशलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय दलहरूको घोषणापत्रका साझा पक्षलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतामध्ये ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ भनी विशेष महत्व दिइएको जस्ता आकर्षक नारा तयार गरियो । कृषि प्रधान देशमा अहिलेसम्म रासायनिक मल कारखाना छैन; मल कारखाना खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । मल कारखाना नखोलुञ्जेल कमसेकम खेतीपातीको समयमा पर्याप्त रासायनिक मल आयात हुनुपर्छ । खेतीपातीको समयमा जहिले पनि मलको हाहाकार हुन्छ । अहिले रोपाइँ नजिकिँदै छ । रोपाइँको र तरकारी बालीको लागि रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ । रोपाइँको लागि अहिले नै रासायनिक मल बजारमा पर्याप्त उपलब्ध हुनुपर्छ । तर, अहिले पनि मलको कमी छ । सरकारले समयमै मल ल्याउनुपर्छ । सरकारले मलको समेत राम्ररी व्यवस्था गर्न सकेन; देशभर सर्वसुलभ मल आपूर्ति भएन । के यो सरकारको कमजोरी होइन ? के यो कृषकप्रति सरकारको बेवास्ता होइन ?
चालू आर्थिक वर्षभन्दा कृषिमा कम बजेट राखेर कृषि पेसाको कसरी सम्मान हुन्छ ? देशमा खाद्यान्नमा कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल समयमै उपलब्ध हुनुपर्छ; नयाँ नयाँ बीउ तयार गर्नुपर्छ; सिँचाइको निम्ति प्रशस्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । तर, चालू आवमा भन्दा झन्डै ११ अर्ब कृषिमा बजेट घटेको छ । रासायनिक मल सस्तो र सर्वसुलभ भएमा, नयाँ नयाँ बीउबिजन तयार गरिएमा, जिल्ला जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्था भएमा, कृषिऔजार सस्तोमा उपलब्ध भएमा, चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापन भएमा, कृषि योग्य भूमि बाँझो नराखेमा, कृषिको लागि पर्याप्त बजेट भएमा कृषि उत्पादन बढ्छ । कृषि उत्पादन बढ्नुको अर्थ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरमा सहयोग पुग्नु हो । गाउँ–बस्तीमा खेतबारी छ तर युवाहरूको विदेश पलायनले खेती गर्ने मान्छे छैन । विद्यालय र शिक्षक छन् तर पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । कृषि पेसा नयाँ पुस्ताको लागि आकर्षक बन्न सकेको छैन ।
देशमा कृषि अनुसन्धानको लागि आवश्यकताअनुसार कृषि विश्वविद्यालय जरुरी हुन्छ । कृषि पेसालाई वैज्ञानिकीकरण गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । कृषिऔजार कारखाना कृषकहरूको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ र कृषिऔजार पनि पर्याप्त उत्पादन गर्नुपर्छ । बाँझो राखिएको जग्गा उपयोग गरिनुपर्छ । प्राङ्गारिक मललाई सरकारले बढावा दिनुपर्छ । कृषि केवल आर्थिक क्षेत्र होइन यो खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको आधार हो । कृषि सुधारको प्रतिबद्धता कागजमा होइन बजेटमा देखिनुपर्छ । आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र नै राष्ट्रिय आधार हो । कृषिमा पुग्दो बजेट नराखी खाद्यान्न आत्मनिर्भर सम्भव छैन । जहिलेसम्म कृषिमा विकास हुँदैन तहिलेसम्म देशमा कृषि उत्पादन कमी भइरहन्छ । विगतमा नेकाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त कृषि पेसालाई वास्ता गरेन । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, एमालेको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार गठन भए पनि खासै कुनै उपलब्धि भएन । कृषि पेसालाई सरकारको यति बेवास्ता किन ? विगतदेखि हालसम्मको सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारले कृषिमा बेवास्ता गरेको छ† बजेट कम राखेको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको भए देशको अर्बौँ रकम बच्थ्यो† बचेको रकमले अर्कै उद्योगधन्दा खोलेर विकास गर्ने आधार बनाउन सक्थ्यो ।