सरकारको काम–कारबाहीको विरोध हो, गणतन्त्रको होइन !

काठमाडौं, २४ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्यमा भने “गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण गणतन्त्रमाथिकै हमला हो । यस संस्थाको गरिमाका लागि राज्यबाट गरिने व्यवस्थामा अनावश्यक ढोङ्ग वा दरिद्रता प्रदर्शित गरिरहनु पनि आवश्यक छैन ।”
नेपालको राजनीतिक क्षेत्र र आम सञ्चारबाट राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे कुनै प्रश्न उठेको छैन । राष्ट्रपति आफै नबोली नेपाल सरकारमार्फत बोल्ने यथार्थ हो । नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिको लागि आवश्यक सवारी साधन व्यवस्था गरेकै छ । यद्यपि राष्ट्रपतिको लागि १८ करोड रुपैयाँको ‘बुलेट प्रुफ कार किन्ने सरकारको निर्णय’ सार्वजनिक भयो । नेपालको प्रशासनिक खर्चको लागि समेत आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उठाउनुपर्ने र वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने स्थितिमा राष्ट्रपतिको लागि १८ करोड रुपैयाँको कार खरिद गर्नेबारे प्रश्न उठेकोलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्छ । यसलाई गणतन्त्रमाथि आक्रमण ठान्नु प्रम ओलीको अतिशयोक्तिमात्र हो । यसबारे जनताको प्रश्न राष्ट्रपतिसँग होइन ओली सरकारसँग हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने “मध्य सहरमा रहेको तालिम केन्द्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय आजको होइन, धेरै अघिको हो ।” महाराजगंजस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र ‘मध्य सहरमा’ पर्नुको कारण सरकारमा गएका पार्टीहरूले देशको सन्तुलित विकास नगरेकैले हो । काठमाडौँजस्तै जिल्ला–जिल्लामा अस्पताल, कलेज र पूर्वाधार निर्माण गरिए देशको सन्तुलित विकास हुने थियो र प्रहरी तालिम केन्द्र मध्य सहरमा पर्ने थिएन । प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश कर्मचारी र स्थानीय तहका नागरिकलाई स्थानीय तहको कर्मचारी बनाएमा अहिले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको भद्रगोल देखिने थिएन र सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा रोजगारी पनि पाउने थिए ।
प्रम ओलीले अगाडि भने –“कुनै समय रक्त अल्पताको औषधि सेवन गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै सुत्केरीको औषधि खायो, पुरुष सांसद सुत्केरी भयो आदि अफवाह फैलाइयो । त्यस्ता हर्कतले अतिवादलाई कसरी मलजल ग¥यो ? असोज १८ र माघ १९ को प्रतिगमनले टाउको उठायो । अहिले हामी सांसदलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रूपमा चित्रित गर्दै चालक तथा निजी सहयोगीको भत्तासमेत हसुर्ने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसरी भएको हमला प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस गरौँ । हाम्रो संसद् सचिवालयले होस नपु¥याउँदा कुनै चुक भएको भए सजग होऊँ, सच्याऔँ ।”
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनायता सरकारमा गएका पार्टीहरूले धमिजा काण्ड, राडार काण्ड, डलर काण्ड, लाउडा काण्ड र चेजयअर काण्डदेखि सांसद खरिद–बिक्रीजस्ता काण्ड गरेकै हुन् । सरकारमा गएका पार्टीहरूकै कारण प्रतिगमनले टाउको उठाएको हो । मन्त्रीलाई एउटै गाडीको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयबाट अलग–अलग तेल खर्च भुक्तानी भएको हो कि होइन ? प्रम ओलीले यसबारे स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । कतिपय मन्त्री र सांसदले आफ्ना नातागोता स्वकीय सचिव नियुक्ति गरी भत्तासमेत हसुरेको हो कि होइन ? यसबारे पनि प्रमले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
संविधानको सूचनाको मौलिक हकअनुसार सरकारको कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउने अधिकार राख्छन् । एक आर्थिक वर्षको खर्च महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने संसद्को आर्थिक विवरणबारे कसैले मागेमा सूचनाको हकअनुसार उपलब्ध गराउनु संसद् सचिवालयको कर्तव्य हो । आम सञ्चारले मागेअनुसार सचिवालयले खर्च विवरण उपलब्ध गराएकोलाई प्रम ओलीले लोकतन्त्रमाथिको हमला देख्नु उपयुक्त होइन । प्रम ओलीका यी भनाइसँग संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू सहमत छैनन् । कर्मचारीहरूको भनाइ छ– काठमाडौँमै घर भएका कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूले घरभाडा र तेल खर्च मौन भएर बुझेकै हुन् ।