विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा संशोधन लगानी बोर्ड ऐनकै देशघातको सिलसिला

पुस ३० गते प्रतिनिधिसभामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन कौडीको मोलमा विदेशीले प्रयोग गर्नेमात्र नभई कालान्तरमा देशको सार्वभौमिकतामा समेत आँच पार्नसक्नेछ । प्रस्तावित विधेयकले हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरू गरेको मितिले दस वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिको आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांसमा लाग्ने करको कारोबार सुरू गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयाल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘आर्थिक समृद्धि र विकास’ गर्ने भन्दै सरकारले विदेशी उद्योग र लगानीलाई भित्याउने मनसायले यस्तो कानुनी बन्दोबस्त गर्न खोजेको हुनसक्छ । तर, यसले नेपालका उत्तरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको सस्तोमा दोहन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । विशेषतः जडीबुटीको प्रचुरता रहेको हिमाली क्षेत्रमा यस्ता विशेष उद्योग क्षेत्रको विकासले नेपालको सबै सम्पदा र सम्पत्ति नेपाली जनताको हितमा भन्दा विदेशी पुँजीको हितमा प्रयोग हुनेछ । लगानी बोर्ड ऐनमा नेपालको कुनै पनि भूगोल विदेशी लगानीकर्तालाई असीमित समयसम्मको लागि उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान समावेश छ । नेपालको भूगोल वा नदीनाला विदेशी कम्पनीलाई दिंदा नेपालको संसदको दुईतिहाइबाट निर्णय हुनुपर्ने पूर्वव्यवस्थाभन्दा फरक लगानी ऐनले लगानी बोर्डका केही सदस्यहरूको निर्णयबाट दिन सकिने गरिएको छ । यस्तो बन्दोबस्तले नेपालको भूगोल लगानी र उद्योगको नाममा सैनिक र रणनीतिक प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग हुनसक्छ । यसले देशको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउनुका साथै नेपाललाई शक्ति राष्ट्रले रणनीतिक बिन्दुको रुपमा दुरुपयोग गर्नसक्नेछ । त्यसकारण लगानी बोर्ड ऐनलाई देश हितविपरीत भएको भन्दै तत्कालीन संसदमा चर्को विरोध भएको थियो ।
अहिले उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक लगानी बोर्ड ऐनकै पूरक विधेयक हो । विधेयकमा निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा लेखिए पनि यसले नेपालकै लगानीकर्तालाई भन्दा विदेशी पुँजीलाई बढी सेवा गर्ने देखिन्छ । नेपाललाई गैरआवासीय नेपालीमार्फत आउने विदेशी लगानीको क्रिडास्थल बनाउन यो कानुनले सहयोगी भूमिका खेल्नेछ ।
२०७५ साउन २३ गते प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार भएको नेपाली नागरिकता दिन सक्ने बन्दोबस्त प्रस्ट उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकमार्फत नेपाल भित्रिने पुँजी निःसन्देह विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी नै हो । त्यस्तो पुँजीले नेपालको सार्वभौमिकतालाई तरबारको धारमा राख्ने गर्दछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, लगानी बोर्ड ऐन र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयकले समष्टिमा पार्ने प्रभाव भनेको नेपालको उत्तरी क्षेत्रलाई सैनिक र रणनीतिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न शक्ति राष्ट्रलाई बाटो खोलिदिनेछ । विमानस्थल बनाउन नेपाल पसेका भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालको उत्तरी सिमानामा चौकी बनाएर लामो समयसम्म बसेको इतिहास नेपालकै हो । आज नेपालको उत्तरी र पहाडी क्षेत्रमा उद्योगको नाममा बिनाबर्दीका विदेशी सेना राख्ने सम्भावनाप्रति नेपाली जनता गम्भीर बन्नैपर्दछ । पुँजी स्वयं सेना र राजनीति हो भन्ने कुरा भारतमा इस्ट इण्डिया कम्पनीको इतिहासबाट हामीले भुल्न मिल्दैन । यस्ता देश हितविपरीतका कानुनलाई सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासको राम्रो आवरणले छोपेर प्रस्तुत गर्नु जनताप्रतिको धोखा हो ।