सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको अडान कामदार वर्गको हितमा छैन

काठमाडौँ, ९ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ख्वप विश्वविद्यालयको लागि संसद्मा आवाज राखेको धेरै भयो । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको सात वटा शिक्षण संस्थालाई ख्वप विश्वविद्यालयअन्तर्गत अगाडि बढाउन उपयुक्त नै हुनेछ । संसारका धेरै देशहरूमा ‘सिटी यूनिभर्सिटी’ सञ्चालित छन् । नेपालमा ख्वप विश्वविद्यालय ‘सिटी यूनिभर्सिटी’ को नयाँ प्रयोग हुनेछ ।
प्रतिगमन अन्त्यलगत्तैका आठ दलको बैठकहरूमा नेमकिपाले ख्वप विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि भक्तपुर सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गा भक्तपुर नगरपालिकालाई प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवाधिकार समितिको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी ख्वप विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको प्रतिवेदन पनि बनाएको हो । नेपालको संविधान २०७२ घोषणापछिको रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदको विधेयक शाखामा ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक दर्ता पनि भएको हो । एमाले, नेका, र माओवादी नेतृत्वको सरकारमा प्रतिगामीहरूको प्रभाव बढेको हुँदा ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसदबाट पारित भएन ।
माघ ७ र ८ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले आफ्ना नेताहरू गिरिजा, सुशील नामका दुई अस्पताल सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग राखी कारबाही अवरूद्ध पा¥यो । नेकाको भनाइ थियो – गिरिजा र सुशील नामको अस्पताललाई भारत सरकारले सहयोग गर्ने भएकोले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्नु आवश्यक छ । ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृतिको लागि २०६४ सालदेखि संसद्मा आवाज उठिरहेको हो । यो अवधिमा नेका, एमाले र माओवादी पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे । अहिले गिरिजा र सुशीलको नाम जोडिएको अस्पताल सङ्घीय सरकारअन्तर्गत नपर्ने भएपछि नेका संसद बैठक अवरोधमा उत्रियो । हिजो मनमोहन र मदनको नामसँग जोडिएका अस्पताल र शिक्षण संस्थाको लागि एमाले कराएको थियो । तर, ती दुवै पार्टीले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न चासो देखाएनन् । माओवादीको तर्फबाट शिक्षामन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेल पनि ख्वप विश्वविद्यालयको विरोधीको रूपमा देखिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेल योगको नाममा भारतीय दलालको रूपमा देखिँदैछन् ।
माघ ७ र ८ गतेको संसद्मा नेकाका गच्छदार र प्रकाशमान सिंहले गिरिजा र सुशील नामको अस्पताललाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्नेमा जोड दिए भने डा. केसीको माग पनि पूरा गर्नुपर्ने विषय उठाए । तर, डा. केसीको माग निःशुल्क चिकित्सा शिक्षाको लागि नभएको हुँदा गरिब जनताको पक्षमा छैन । डाक्टर पढ्न ३५ लाख शुल्क लिए पनि हुने डा. केसीको माग मध्यम र उच्च वर्गको हितमा छ ।
नेकाको संसदीय अभिव्यक्ति सुन्दा गिरिजा र सुशीलको नाम जोडिएको अस्पताललाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राखेर डा. केसीको माग छोड्ने देखिन्छ । एमाले–माओवादीको माघ ७ र ८ गतेको अडान मूल्याङ्कन गर्दा नेकाको तीनवटै माग पूरा नगर्ने र संसदमा नेकालाई पेलेरै तह लगाउने देखिन्छ । तर सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैको अडान कामदार वर्गको हितमा छैन ।