खाद्यान्नमा विषादी विष बराबर

काठमाडाँै, २२ माघ । “धेरै फलाउने लोभमा कृषि बालीमा विषादी प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट किसानलाई नै बढी असर पु¥याइरहेको छ । विषादी प्रयोग भएका खाद्यान्न ताजाजस्तो देखिन्छ । तर त्यस्ता खाद्यान्न विष खाएजस्तै हुने विज्ञहरूको मत छ । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकार आक्रामक रुपमा पेश हुनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ माथि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा संशोधन पेश गर्दै उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रम कृषि आधुनिकीकरणको रु.२५ करोड अनुदान किसानसम्म नपुगेको, उखु किसानले उखुको भुक्तानी नपाएको, कृषि सामग्री संस्थानअन्तर्गत मल खरिदमा करोडौँ घोटाला भएको जनगुनासोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले जर्मनी देशमा खेतीमा ५ फुटमुनिकै पानी विषालु भइसकेको जर्मन नागरिकहरूले बताइरहेको उल्लेख गर्दै बढ्दो विषादी प्रयोगबाट नेपालको स्थिति पनि उस्तै हुनेतर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । पञ्चायतले शोषणरहित समाज दाबी गरेझैं वर्तमान सरकारले समाजवादउन्मुख समाज दाबी गरिरहेको तर काम केही नभएको केलाउँदै सांसद सुवालले विधेयकमा चार वर्षभित्र कृषिमा जीवनाशक विषादी प्रयोग नगर्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जीवनाशक विषादीको बिक्री वितरण अलग्ग हुनुपर्ने, यसको बिक्री वितरण सरकारी निकायबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई जीवनाशक विषादीमुक्त बनाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
विषादीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले विषादीको तस्करी र यसबाट दुवै देशलाई पुग्ने क्षति रोक्न नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि विषादी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषिमा विषादी प्रयोग नगरिए उत्पादन घट्ने र थप खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बताउँदै काठमाडौँ उपत्यका र यसको सेरोफेरो – काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, सर्लाहीमा बढी अन्यत्र कम विषादी प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण नेपालको कानुनले अनुमति नदिएको विषादी पनि प्रवेश भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले कुखुराको मासु, अण्डा, दूध र बङ्गुरको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले गत वर्ष रु. २८ अर्बको तेलहन आयात भएको उल्लेख गर्दै धान, चामल, गहुँ मकैसमेत आयात गर्नुपर्ने स्थिति भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुजिता शाक्यले विश्वव्यापीरूपमा प्रतिबन्धित विष पनि नेपालमा प्रयोग भइरहेको र नेपाल त्यस्ता विषादीको डम्पिङसाइट नै भएको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले विषादी प्रयोग नगरिए पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने उल्लेख गर्दै १ वर्षपछि रासायनिक मल आयात नगर्ने दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिवले खतरा हुने रातो र पहेंलो विषादीको प्रयोग बन्द गर्ने तर नीलो र हरियो विषादी प्रयोगलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।
बैठकमा पेश भएको संशोधनलाई विधेयकमा समेट्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।