संसद्मा भेनेजुयलाबारे तर्क – वितर्क

काठमाडौं, २३ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सार्वभौम देश भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामाथि भएको हस्तक्षेपको विरोध गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले बुधबार शून्य समयमा बोल्दै भेनेजुयाली जनताका निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोको विरोधमा विपक्षी नेता गोइएडोलाई राष्ट्रपति स्वघोषणा गराई समर्थन गर्नु भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले इराक र लिवियामा आक्रमण र इरानको आन्तरिक मामिलामा यस्तै हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भेनेजुयलाका राष्ट्रपति माडुरोले संरा अमेरिका आफ्नो कदमबाट पछि नहटे ह्वाइटहाउसबाटै रगतको खोलो बग्ने चेतावनी दिनुभएको चर्चा गर्नुभयो ।
यसअघि नेकाका एक सांसदले भेनेजुयलामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपलाई समर्थन गर्नुभएको थियो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले सरकारमा गएका कुन–कुन नेताको दबाबमा अपराधी छुटाउने काम भयो सोको प्रहरीले आमसञ्चारमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले वैदेशिक लगानीको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्दा देश नै उपनिवेश हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले भूउपयोग विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा अर्बौँ रूपैयाँको उद्योग र व्यापार तथा बैड्ढ ब्यालेन्स भएकाको सम्पत्ति हदबन्दी नलाग्ने तर काठमाडौँ उपत्यकाका किसानहरूको १–२ रोपनी मोहियानी हक जग्गासमेत बाजे–बराजूको पालामा २५ रोपनीभन्दा बढी मोहियानी जग्गा भएको निहुँमा नामसारी रोक्का गर्नु जोताहा किसानविरोधी काम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
दस मिनेट स्थगितपछि बसेको दोस्रो बैठकमा सांसद सुवालले बेपत्ता व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटनालाई सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीको मिलेमतोमा टुङ्ग्याउन नहुने संशोधन पेश गर्नुभयो ।
माघ २५ गतेसम्म आयोगको म्याद बाँकी भएको हुँदा उक्त विधेयक सम्बन्धित समितिमा नपठाई सीधै संसदबाटै पारित गरिएको थियो ।
बैठकमा मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।