शिक्षाको कालो बादल

डा. केदारभक्त माथेमा
शिक्षालयमा राजनीति र भ्रष्टाचारका सन्दर्भ आउँदा मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको याद आउँछ । त्यतिखेर मैले तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेटेर विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा शुल्क बढाउन लागेको जानकारी गराउँदै थिए । कोइरालाको साथैमा बसेका एक जना व्यक्ति (जो नेविसङ्घका नेता थिए) सामु तत्काल विश्वविद्यालयमा शुल्क नबढाउन दबाब दिए । उनले कोइरालाकै सामु मसँग भने, “क्याम्पसमा शुल्क बढ्यो भने नेविसङ्घले क्याम्पस राजनीतिमा हार बेहोर्छ ।”
तत्कालै कोइरालाले उनलाई हप्काउँदै भने,“तिम्रो नेविसङ्घले कहिले जितेको छ र शुल्क नबढाउन ?” त्यसपछि कोइरालाले तत्कालै मलाई सोधे, “शुल्क बढाउँदा विद्यार्थी आन्दोलन चक्र्यो भने कति दिन विश्वद्यिालय बन्द होला ?”
मैले जवाफ दिएँ, “मेरो विचारमा शुल्क बढाएकै भरमा विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नु जरुरी छैन । आन्दोलन नै भयो भने पनि एकदुई महिना पढाइमा असर पर्ला ।” त्यसपछि कोइरालाले सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, “ल शुल्क बढाएर विश्वविद्यालयको स्तर बढ्छ । यसका लागि तपाईंको स्पष्ट योजना छ भने आन्दोलनस्वरुप एक वर्ष नै क्याम्पस बन्द भए पनि केही हुँदैन ।” कुलपतिबाटै यस्तो आश्वासन आएपछि मलाई योजनाअनुसार काम गर्न सजिलो भयो ।
यो प्रसङ्गलाई कहाँनिर जोड्न खोजेको हुँ भने मुुलुकको हरेक क्षेत्रमा विकास गर्न राजनीतिज्ञ निःस्वार्थ भएर लाग्नुपर्छ । कुनै पनि काम गर्नुअघि त्यस कामले समग्रमा मुलुकलाई फाइदा पु¥याउँछ कि पु¥याउँदैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । तर त्यसो भएको मैले पाएको छैन । जबसम्म नेता व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्दैनन्, तबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार हराउँदैन ।
निःस्वार्थ भएर राजनीतिज्ञ मुलुक विकासमा लाग्नुपर्छ भन्दै गर्दा टर्कीको कुनै बेलाको एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको याद आउँछ । टर्कीमा अटोमन अम्पाएर भन्ने शासन व्यवस्था थियो, जुन शासन व्यवस्थामा टर्कीमा ठूलाठूला प्रशासक छान्दा स्वदेशी मात्र नभई हङ्गेरी, पोल्याण्डलगायत मुलुकबाट २०÷२५ वर्ष उमेरसमूहका केटाहरूलाई ल्याइन्थ्यो । त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई तालिम दिन्थे । अनि उनीहरूलाई प्रशासक बनाउँथे । त्यतिखेरका राजनीतिज्ञहरू पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि थिए । प्रशासक बन्न योग्य छ भने कुनै व्यक्ति भने राजनीतिज्ञहरू यताउता ढल्किँदैनथे । जोसुकै होस्, योग्य भए पुग्ने व्यवस्था त्यहाँ थियो ।
नेता हुन निःस्वार्थ हुनैपर्छ । पदमा नहुँदा म छोराछोरी, बुढाबुढी भनेर बस्छु । तर जब पदमा जान्छु, यी सबै विषयबाट दूरी सिर्जना गर्नैपर्छ । मलाई साँच्चिकै चिन्ता लागेको के हो भने हाम्रा नेताहरू निःस्वार्थ हुन सकेनन्, उनीहरू नेविसङ्घ वा अखिल, काङग्रेस वा कम्युनिष्ट पार्टीका लागि मात्र लागिरहे, जुन गर्नै नहुने काम हो ।
शिक्षामा भ्रष्टाचार
शिक्षामा भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदा स्कूल तहबाट सुरु गर्दा बढी सान्दर्भिक होला । विद्यालय शिक्षा अति राजनीतिका कारण तहसनहस भएको छ । यसरी विद्यालयमा स्थानीय नेताको हालिमुहाली नै शिक्षामा देखिएको अनियमितताको मुख्य कारण हो । उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने केन्द्रीय नेताहरू यसका मुख्य दोषी हुन् । उच्च नेताले खुट्टा बजारेर खबरदार गलत काम नगर भनेर तर्साउने हो भने अनियमित काम धेरै कम हुन्छ । तर विडम्बना, यस्तो हुन सकेको छैन ।
मलाई अर्को घटना पनि याद छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बनावटबारे छलफल गर्न बोलाउनुभएको थियो । छलफल हुँदै थियो, एमाले नेता खगराज अधिकारीले भन्नुभयो, “आयोगमा हाम्रा पार्टीका नेता केपी ओलीको मान्छे पनि जसरी पनि हुनुपर्छ ।” अनि मैले छलफलमै भनेँ, “म चाहिँ कसको मान्छे हो र ? म चाहिँ ओलीको मान्छे होइन ? के नेता वा मन्त्री भनेको निश्चित स्वार्थ बोकेका संस्था र व्यक्तिका मान्छे मात्रै हुन् ?” सबै स्थानीय नेताहरूमा यस्तो चेत नहुन सक्छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका मानिसहरू फलानो पार्टी र ढिस्कानो पार्टी भन्ने स्वार्थबाट माथि उठ्नैपर्छ ।
विश्वविद्यालयलाई पनि राजनीतिमुक्त, बनाउने हो भने राम्रो मान्छे हेर्नुप¥यो । फलानो पार्टी र ढिस्कानो पार्टीको भनेर हिँड्नु हुँदैन । कुनै पदमा रहेको मान्छे व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । सबै पार्टीका नेताहरू सानोतिनो विषयमा नअलमलिएर मुलुकलाई यसरी लैजाउँ है भनेर राष्ट्र निर्माणको विषयमा एकजुट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण मात्र पनि अपुग हुन सक्छ, यस्तो बेलामा उनले अन्यलाई पनि सहमत गराउन सक्नुपर्छ ।
शिक्षा भनेको अङ्ग्रेजी सिकाउने, केही नेपाली व्याकरण र हिसाब सिकाउने मात्र होइन । विद्यार्थीलाई नैतिकवान्, आचरण सिकाउनु मुख्य सवाल हो । शिक्षा भनेको जागिर खानेमात्र पनि होइन । शिक्षाको काम गुड सिटिजनरी तयार पार्नु हो । अन्यायीविरुद्ध बोल्न सिकाउनु पनि हो । असल नागरिकले आफ्ना साथसाथै समाजको पक्षमा पनि बोल्छ । तर यस्तो आचरण हाम्रो शिक्षामा आएन ।
शिक्षाबाट यो कुरा आउनुप¥यो । यसमा राष्ट्रिय स्तरका नेताले सचेत गराउनुप¥यो । राम्रा मान्छे छन् भन्ने जसलाई पनि शिक्षक बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँहरूले दिन सक्नुपर्छ । शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिदेखि विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणसम्मको क्रममा हुने गरेका अनियमित कामलाई रोक्न उहाँहरूबाटै विशेष पहल हुनुपर्छ ।
सायद यसकै कमीले हुनसक्छ, अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने शिक्षक नै अनियमितताको आरोपमा पक्राउ पर्नु, अख्तियारबाट मुद्दा दायर गर्नु र जेलसम्म जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु । अझ क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा धेरै अनियमितता हुने गरेको भन्दै अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै अनियमितता हुने गरेको भन्दै अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले यस क्षेत्रको बेइज्जत नै भएको छ ।
केही वर्षअघि म बारा र पर्सा जिल्लाको भ्रमणमा थिएँ । भ्रमणका क्रममा मैले देखेँ, त्यहाँ कुनै पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारी एक वर्षभन्दा बढी पदमा बस्न सक्दा रहनेछन् । सामान्य स्थानीय नेताको प्रभावले पनि जिशिअलाई हटाएको पाइएको थियो । कहिले सांसदले त कहिले स्थानीय नेताले सरकारको छाप लगाएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय नेताले हटाउने ? यस्तो विकृतिविरुद्धमा कसैले बोलेको पाइएन । हो, यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा हो शिक्षामा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ ।
कतिसम्म भने सामान्य निर्णय गर्नुप¥यो भने पनि जिशिअहरू होटेलमा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । उनीहरू आफ्नो कोठामा निर्णय गर्न सक्दैनथे । कोठामा त दबाबैदबाब । सत्तापक्षको कार्यकर्ताको दबाब, विपक्षका कार्यकर्ताको दबाब । यो प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलले नै नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यो उहाँहरूको दायित्व पनि हो ।
गर्ने के ?
मुलुकमा पहिलाको जस्तो शासन व्यवस्था छैन । अब त संस्कारमा नै परिवर्तन आउनुप¥यो । चुनावबाट बहुमत लिएर आएको दलको सरकार छ । नेताहरूले पनि जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने बेला आएको छ । नयाँ नेपाल नाराले मात्र त आउँदैनन् नि । जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो शिक्षक भनेका नेताहरू हुन् । उनीहरू नै गाउँ जान्छन्, भाषण गर्छन् । उनीहरूले जस्तो भाषण अरु कसैले गर्न जान्दैनन् । त्यसैले सुधारको बीउ नै उहाँबाट रोपिनुपर्छ । यति भो भने मात्र नेपालमा सुशासन आउला जस्तो लाग्छ ।
शिक्षक नैतिकवान् बन्ने कि नबन्ने वा बन्ने कसरी भन्ने सन्दर्भमा ठूलो समस्या छ । शिक्षकबीच पनि ठूलो विभेद छ – विद्यालयमा, विश्वविद्यालयमा । योग्य शिक्षकहरूमा पनि काम गर्ने जोश हराउँदै गएको छ । किनकि नैतिकवान् शिक्षक पुरस्कृत हुने अवस्था छैन । नेताको नजिक हुने शिक्षकमात्र शक्तिशाली हुने प्रवृत्तिले समाजमा नराम्रो सन्देश दिइरहेको छ । राम्रा शिक्षक हुन राम्रो पढाएरमात्र नहुँदो रहेछ । राम्रा हुन त नेताको अघिपछि लाग्नुपर्दो रहेछ । जसले चुनावमा सहयोग गर्छ, खर्च जुटाइदिन्छ, त्यो नै असल शिक्षक । अनि त्यस्ता शिक्षकलाई कसले छुन सक्ने ? नेतालाई नै प्रभावमा पार्न सक्नेले गरेका अनियमित कामबारे बोल्ने कसले ? यो समस्या विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म व्याप्त छ ।
यस्तै प्रवृत्तिका कारण योग्यभन्दा अयोग्य र राजनीति गर्न शिक्षक नै उँभो लाग्ने अवस्था देखियो । विदेशतिर राष्ट्र निर्माणको सवालमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना छोराछोरीसमेत वास्ता गर्दैन् । जे गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, त्यसै गर्छन् । जसरी पनि योग्यलाई नै जिम्मेवारी दिन्छन् । यहाँ पनि त्यस्तै व्यक्तिगत सक्षमतालाई ठाउँ दिने संस्कार आउनुप¥यो । हामीकहाँ योग्य शिक्षकलाई एक्लो बनाइयो । यस्ता शिक्षकको राजनीतिमा प्रभाव पनि हुँदैन । तर यस्ता शिक्षक नगण्य भए । यस्ता शिक्षक माथि जान पनि सक्दैनन् ।
(अन्नपूर्ण पोष्ट (२०७५ माघ २८) मा प्रकाशित लेख सान्दर्भिक भएकोले साभार गरिएको छ–सं)