स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम

स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने संविधानको भावनाअनुसार ढिलै भए पनि केही स्थानीय तहहरूले क्रमशः आफ्नो विशिष्टता झल्कने सामग्री समावेश गरी पाठ्यक्रम बनाउने क्रम चलिरहेको छ । यसरी पाठ्यक्रममा स्थानीय ज्ञान र संस्कृति समावेश गर्दा आफू हुर्केको ठाउँबारे विद्यालयका विद्यार्थीलाई जानकारी हुनुका साथै कतिपय लोपोन्मुख संस्कृतिको समेत संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेछ । आफूसँग असम्बन्धित परिवेशबारे पढ्नुपर्ने अनि आफ्नै वरपरको परिवेश र संस्कृतिबारे थाहा पनि नहुने विडम्बनालाई यो अवस्थाले अन्त्य गर्नेछ । यसले विद्यार्थीमा आफ्नो गाउँ–ठाउँबारे गौरवबोध पनि गराउनेछ ।
तर, कानुनले यो अधिकार दिए पनि देशका अधिकांश स्थानीय तहका लागि यो चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । प्राथमिकताका अन्य विषय हुँदा पाठ्यक्रम निर्माणको काम अधिकांश स्थानीय तहमा ओझेलमा परेको छ । साधनस्रोत सम्पन्न र देशको राजधानी रहेको काठमाडाँै महानगरपालिकाले समेत यो काम पूरा गर्न सकेको छैन । अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले पनि यसमा सफलता पाउन सकेका छैनन् । भक्तपुर नगरपालिकाले भने पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागूसमेत गरिसकेको छ । केही स्थानीय तह पाठ्यक्रम निर्माणकै चरणमा छन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालय नै भाडाको भवनमा चलाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको अवस्थाका स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माणको कार्यभर न्यून प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हो । अझ कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई यो अधिकार र कार्यान्वयन विधिबारे जानकारीसमेत छैन । पालिकाका उपप्रमुखहरूलाई संविधानले नै प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोगको लागि तालिम र आवश्यक जानकारी नहुँदा प्रयोगमा नआएको अवस्थामा पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने काम ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो बनेको छ ।
स्थानीय तहमा क्षमता र जानकारीको आधारमा उम्मेदवार नबनाइनु अथवा निर्वाचित भएपछि आवश्यक तालिम र जानकारी नदिइँदा कानुनले दिएको अधिकार ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भएको छ । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोगविहीन हुँदा जनता आफूले पाउनुपर्ने अवसरबाट विमुख भएका छन् । स्थानीय तहलाई कानुनमा मात्र अधिकार दिई साधनस्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाउँदा त्यस्ता कानुनको खास कुनै माने हुने गर्दैन । स्थानीय तहमा स्थानीय परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्न विषय विज्ञहरूको आवश्यकता हुने गर्दछ । त्यस्ता विशेषज्ञहरू सबै पालिकामा नहुन सक्छ । विषय विज्ञहरू नभएका पालिकामा पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले नै सहयोग गर्न जरुरी छ । विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सरकारले समन्वय गरी विशेषतः शिक्षाशास्त्र सङ्कायका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू परिचालन गरी पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम निर्माण पहिलो चरण हो, त्यो भन्दा चुनौतीपूर्ण चरण भनेको त्यसको कार्यान्वयन हो । विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकालाई तालिम दिई विद्यार्थीसम्म पाठ्यक्रमका ज्ञान सञ्चार गर्नु कठीन चरण हो ।
आफैं डोजर किनेर बाटो खन्ने, मूर्ति चोर्ने, चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने ‘जनप्रतिनिधि’ भएका स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन कसरी र कहिले हुने हो ? कार्यान्वयन गर्न चाहेका स्थानीय तहले कसको सहायता लिने हो, नगर्नेलाई के गर्ने हो ? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू अझै छन् । देशको सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा स्थानीय तह जितेका राजनीतिक पार्टीले तथ्याड्ढको डिङ हाँकेरै बस्ने हो वा सोेअनुसारको जिम्मेवारीबोध गरी आफूले जितेका स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न योग्य बनाउनेतिर लाग्ने हो ? प्रश्न फेरि पनि शासक दललाई नै ।