कर्मचारी समायोजन विधेयक हतारमा पारित गरिँदै

काठमाडौँ, २ फागुन । “एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धिको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचार र सुशासनको लागि कर्मचारी समायोजन गरिनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५ माथि बिहीबार संशोधन पेश गर्नुहुँदै उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सेवामा थोरै दरबन्दी र स्थानीय तहमा धेरै दरबन्दी राख्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक दरवन्दी तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्ने र सङ्घले कर्मचारी खटाएर हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
“सङ्घमा देशभरिका नागरिक, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिक कर्मचारीमा नियुक्ति हुने प्रावधान कानुनमा भए तत् तत् स्थानका नेपालीले तत् तत् स्थानमा रोजगारी पाउने र अहिले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अराजकता देखिने छैन”, सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
समायोजनमा नपरेकालाई स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय कर्मचारी खटाउनुले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदैन भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले सङ्घीय निजामति सेवामा ४७,०२० दरवन्दी निर्धारण गरिएको बढी भएको हुँदा हाललाई सोको एकतिहाइ दरबन्दीमात्र कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“सङ्घले मुद्रा, बैङ्किङ, सीमा नियमन, सीमा तस्कर नियन्त्रण, सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सीमा प्रहरीको व्यवस्थापन, रेखदेख, अनुगमन उपयुक्त हुनेछ”, उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको विकास निर्माण र आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
ओली सरकारले तेस्रो अधिवेशन सुरू हुनुअघि २०७५ मंसिरको अन्त्यतिर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरी कारबाही अघि बढाएको थियो । झण्डै ६० प्रतिशत एमाले र माओवादीकै भएको निजामति कर्मचारी भएको सङ्गठनले विरोध गरेपछि केही परिमार्जनसहित विधेयक ल्याइएको थियो ।
फागुन ३ गते शुक्रबार सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न एमाले र माओवादी सरकारले समितिमा पर्याप्त छलफल नै नगराउने र दिउँसो ३ बजेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित गराउने नियत राखेकोमा अधिकांश सांसदहरू असन्तुष्ट छन् ।
विधेयकमा ८५ जना सांसदले ८१ वटा संशोधन पेश गर्नुभएको थियो । कतिपय सांसदहरू समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थिएन ।