किसानको मिहिनेतको मूल्य

हेम्जाका किसानहरूले आफूलाई दिने भनिएको निवृत्तिभरणभन्दा आफूले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनको लागि बजार बनाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपज बेच्ने बजार नहुँदा किसानहरूको मिहिनेत खेर गइरहेको छ । एकातिर दैनिक करोडौँ करोडको तरकारी भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर नेपालका किसानले आफूले फलाइसकेको तरकारी बेच्ने बजार पाएका छैनन् । यो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्नेमात्र होइन, मिहिनेती किसानहरूको कर्मशील स्वभावलाई प्रभावित पार्नेछ । चितवनमा माघ महिना किसानहरूले आफ्नो कृषि उपजले बजार र मूल्य नपाएको भन्दै खेतमै तरकारी नष्ट गरे भने काभ्रेमा किसानहरूले कृषि उपज सडकमा फालेका थिए । किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलियाले धेरै नाफा खाँदा किसानले आफ्नो मिहिनेतको फल नपाउने र उपभोक्ताले तिरेको मूल्य किसानसम्म नपुगेको समस्या छँदैछ ।
देशका बहुमत जनताले भोगिरहेका यस्ता समस्याप्रति सरकारको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । व्यापक जनताको हित हुने कार्यक्रम लागू गर्नुभन्दा पनि सरकार विशेषतः सस्तो लोकप्रियता कमाउने गतिविधिमा लागेको देखिन्छ । देशको मूल आवश्यकता र व्यापक जनताको हित हुने निर्माण कार्यलाई भन्दा पनि केही सीमित मानिसलाई फाइदा पुग्ने र सञ्चारमाध्यममा ठूलठूला अक्षरमा समाचार प्रकाशित गर्नमै सरकारको बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
देशभरिका स्थानीय तहमा खेलमैदान विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई नकारात्मकरूपमा हेर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । खेलकुदको विकास अत्यावश्यक छ । स्थानीय तहले पनि खेलकुदको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । तर, खेलमैदानभन्दा आवश्यक विकास भनेको कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउने कृषि बजारको स्थापना हो । हरेक स्थानीय तहमा खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने घोषणाजस्तै सबै पालिकामा कम्तीमा एउटा कृषि बजार स्थापना भए देशका व्यापक किसानहरूको हित हुनेछ । सरकारी तथ्याङ्गअनुसार देशमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता किसानी गर्छन् । अत्यधिक बहुमत किसानहरूको हित हुने कृषि बजारको स्थापना गर्नसके किसानले आफ्नो कृषि उत्पादन बेच्न सक्थे । आफ्नो मिहिनेतको मूल्य पाए कृषि क्षेत्रमा लागेका किसानहरूले त्यही पेशालाई निरन्तरता दिने थिए । आफ्नो मिहिनेतको उचित मूल्य नपाएको निराशामा युवा किसानहरू विदेशिने थिएनन् ।
तर, सरकारको वरपर बसेको बिचौलिया अथवा दलाल वर्गले किसानलाई हित हुने कृषि बजार निर्माण गर्नभन्दा ठूलठूला भौतिक निर्माण गर्दा बढी नाफा कमाउन सक्ने भएकोले सरकारको प्राथमिकतामा किसानको आहतलाई राहत दिनेभन्दा पनि धेरै लगानीका भौतिक निर्माणमा केन्द्रित छ । कुनै समाजवादी सरकारले गर्ने सबभन्दा प्राथमिक कार्य भनेको व्यापक जनताको हितमा निर्णय हो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, रोजगारीको ग्यारेन्टीजस्ता निर्णयले देशका सबै जनताले फाइदा पाउने भएकाले त्यस्ता निर्णय समाजवादी सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने गर्दछ । तर, नेपालको वर्तमान सरकारले आफूलाई समाजवादी वा वामपन्थी दाबी गरे पनि उसले त्यस्तो कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
किसानहरूले राज्यले दिने भनेको निवृत्तिभरण पाउनेमा विश्वास गरेका छैन । सरकारले देला अनि खाउँला भनी उनीहरू बस्न तयार छैनन् । बरु उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यमात्र मागेका छन् । किसानको पसिनाको उचित मूल्य पनि दिलाउन नसक्ने सरकार कसरी समाजवादी सरकार हुनसक्छ ? जनतालाई खाने पुग्ने उत्पादन पनि गर्न असमर्थ सरकारले कसरी आर्थिक र समृद्धि ल्याउने हो ? सरकारले वास्तवमै समाजवादी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने देशलाई धनी बनाउन विदेशीको सहायता र ऋण होइन, किसानका पाखुरामा समृद्धि देख्न सक्नुपर्छ ।