यिङस्युमा वैशाख १२ को सम्झना
- बैशाख ११, २०८३
काठमाडौँ, ६ फागुन । नेपालमा औसत परिवारले आफ्नो आयको औसतमा ५४ प्रतिशत बढी आम्दानी खाद्यान्नको जोहोका लागि खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजनाको आयोगको नेतृत्वमा रहेको अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा सम्पन्न एक स्वतन्त्र अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सो कुराको खुलासा भएको हो ।
सोमबार सार्वजनिक ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपाल, खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ विषयक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र पोषणतर्फ थप ध्यान र लगानी आवश्यक रहेकामा जोड दिएको छ ।
नेपालमा खाद्य पदार्थ औसतमा महँगो पर्नाले पनि आम्दानीको ५० प्रतिशत बढी हिस्सा खाद्यान्नको जोहोमा खर्च हुने गरेको हो । कृषिप्रधान देश भए पनि आन्तरिक उत्पादनले मात्रै धान्ने अवस्था नभएकोले ठूलो परिमाणमा खाद्य पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ ।
प्रतिवेदनमा खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, चुनौती, अवसर र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझावको समग्र तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र युनिसेफको सहकार्यमा रणनीतिक समीक्षा प्रक्रियाको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गरेको छ । २०७५ मा पारित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतालाई विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धताको हिस्साको रुपमा यो समीक्षा प्रतिवेदन, ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने’ कुरा सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको विस्तृत कार्ययोजनासहित उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सघाउने महत्वपूर्ण औजार बन्ने विश्वास लिइएको छ ।
Leave a Reply