नेपालको बिजुली भारतले बङ्गलादेशलाई बेच्ने ?

काठमाडाँै, ६ फागुन । “भारतको जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट जलविद्युत् उत्पादन गरी बङ्गलादेशलाई बेच्ने विषय के नेपाललाई सिक्किमकै स्थितिमा पु¥याउने हो ? ४ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजना ९ सय मेघावाटमात्रको भनी नेपाल सरकारले जीएमआरसँग किन सम्झौता ग¥यो ?”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग उक्त प्रश्न सोध्नुभएको हो ।
मन्त्री पुनले भारतसँग इनर्जी बैङ्कमा सहमति गरेको र वर्षामा बढी भएको नेपालको जलविद्युत् भारतमा बचत रहने र हिउँदमा नेपालले पाउने बताउनुभयो । मन्त्री पुनले नेपालको बढी भएको जलविद्युत् विदेशीलाई बेच्ने बताए पनि नेपालको बिजुली भारतको जीएमआरले बङ्गलादेशलाई कसरी बेच्न पाउँछ भन्ने प्रश्नबारे जवाफ दिनुभएन ।
सांसद सुवालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भौतिक पूर्वाधार अभावकै कारण एक कक्षामा भर्ना भएका एक सयजना बालबालिकामध्ये २२ जनामात्र दस कक्षासम्म पुग्ने स्थिति अन्त्य गरी सबैलाई दस कक्षासम्म
बाँकी पृष्ठ २ मा
नेपालको…
पु¥याउने र त्यसपछि कलेज पु¥याउने काम कहिले हुने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सक्षम प्रधानाध्यापकसँग शिक्षकको कार्यसम्पादन करार, सूक्ष्म अनुगमन गर्ने अभिभावक, पर्याप्त बजेट भए सम्भव हुने जवाफ दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले १२ कक्षासम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको उल्लेख गर्दै आफू पन्छिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलसँग नेकाँका सांसद डिला सङ्ग्रौला र दिलेन्द्र बडूले मौखिक प्रश्न सोध्नुभएको थियो भने ऊर्जामन्त्री पुनसँग एमालेका सांसद खगराज अधिकारी र नेकाका सांसद रामबहादुर विष्टले मौखिक प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।
लेखा परीक्षण विधेयकमा सांसद सुवालले सरकारको बजेट बिल मिलाएर भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयकमा उहाँले विषादीको कारण नेपालीलाई क्यान्सर र मृगौला रोग बढी लागेकोले आगामी चार वर्षभित्र विषादीमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय निजामती विधेयकमा सांसद सुवालले प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्तत् स्थानका नागरिकलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयकमा सांसद सुवालले नेपालको आफ्नै सफ्टवेयर भएमात्र अभिलेख सुरक्षित हुने भएकोले सूचना प्रविधिका विद्यार्थी तयारीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।