वातावरण बचाउन नाफाखोर व्यवस्थालाई बदलौँ – १
- चैत्र ७, २०८१
गौरव प्रधान
केपी ओलीको सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको मात चढेकै हो । त्यही शक्तिको मातमा चढेर प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन ओलीको सेरोफेरोमा रहेका मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ताहरू उफ्रिरहेका छन् र वर्तमान सरकारले मात्रै सबथोक गर्नसक्छ भनी सन्देश छरिरहेका छन् । सरकारको गल्ती छोप्न ओली पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अन्ध समर्थन गरिरहेका छन् । ओली सरकारको क्रियाकलापप्रति नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावलमात्र होइन सोही पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सन्तुष्ट छैनन् । नेता नेपालले देश डुब्न लाग्यो भनेर माझीहरूसँग गुहार मागेकै हुन् । नेता गौतमले सरकारको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै फरक मतको प्रस्ताव राखेकै हुन् । नेता रावल दलसँग छलफलै नगरी प्रम ओलीले आफूखुसी कार्य गरिरहेको दाबी गरेकै हुन् । यसले थाहा हुन्छ, ओलीको सरकार ठीक ढङ्गले अघि बढिरहेको छैन, ओलीले मनपरी शासन गरिरहेका छन् ।
देश भ्रष्टाचार, घूस र अनियमिततामा डुबिरहेकोमा शङ्का छैन । भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गराउँदिन्न भने पनि देश भ्रष्टाचारको कालोसूचीमा परेको छ, भ्रष्टाचारको देश भनेर संसारभर बदनाम भएको छ । विश्वभर भइरहेको यो बदनामलाई कसैले फुकेर, गर्जेर र कासीको गङ्गाजलले छर्केर पवित्र हुँदैन, शुद्ध हुँदैन, सच्चिँदैन । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकसमेत भ्रष्टाचार या अनियमितामा फसेको दोष लगाइरहेको घटनाले देश भ्रष्टाचारमा डुबेको छैन भनी कसरी पत्याउने नेपाली जनताले ? हरेक दिनझैँ सरकारी सङ्घ संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले घूस लिइरहेको खबर आइरहेको घटनाले के देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको प्रस्ट पार्दैन ?
सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू अन्य दलका नेता र कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवा र प्रबुद्ध वर्गहरूको कुरा मान्ने त के सुन्न पनि चाहँदैनन् । आजभोलि त कति नागरिकहरू सरकारको कमी कमजोरी औंल्याए सरकारले एक्सन लेला कि भनी डराउँछन् । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको दसकौं बित्दा पनि बोल्न या समाजमा भएको देखिएको कुरा अभिव्यक्त गर्न डराउनुपर्ने यो कस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्था ? प्रधानमन्त्री काम नगरी जहाँतहीँ विकासको पोको बाँडेर हिँड्ने, अनि जनताले खोइ काम गरेको पनि भन्न नपाउने ! आफ्नै दलका नेताहरूले सरकारको खोइरो किन खनेका हुन् ? के ती नेताहरूले ओली सरकारको खोइरो खनेर समय बर्बाद गरिरहेका हुन् ? कसैले गल्ती सुधार्न आलोचना गर्दा के देश डुब्छ ? के देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ ? के देशमा राजतन्त्र फर्कन्छ ? के आलोचकहरू देशविरोधी, गणतन्त्रविरोधी हुन् ? के आलोचनाले देश समृद्ध बनाउने सरकारको काममा बाधा हुन्छ ? के सरकारको हाइहाइ गरेपछि मात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बन्छ ?
कुनै पनि देशका नागरिक विकासका विरोधी हुँदैनन् । आम जनताको चाहना देशको विकास नै हो, जनताको जीवनस्तर उठाउन नै हो, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नै हो । विधिको शासन र सुशासन नै जनताको चाहना हो । शासक दलका सबै नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरू इमानदार बन्नुपर्छ, इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनताको माग हो, आवाज हो । निःस्वार्थपूर्वक, इमानदारीपूर्वक कसैले काम गर्छ भने त्यो कसैको लागि टाउको दुखाइको विषय होइन । टाउको दुखाएर साध्य पनि छैन । तर, विडम्बना । आज देशमा विधिको शासन र सुशासन देखिँदैन । देश आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढिरहेको छैन बरु भारतनिर्भर भइरहेको छ । के यो देशको बिजोग होइन ? सरकारको कमजोरी होइन ?
सरकार कहिले आइँदा विदेशीको भरमा काम नगर्ने, विकासको लागि विदेशीसँग भिक्षा नमाग्ने कुरा फुक्छ । विदेशी सहयोगमा भर नपर्ने भनी फुकेको कुरा सेलाउन नपाउँदै नेपालमा लगानी गर्न सरकार विदेशी कम्पनीलाई आह्वान गर्छ । नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई अवसर पनि हुन्छ, नाफा पनि हुन्छ भनी आश्वस्त पार्न सरकार पछि पर्दैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले यसरी किन द्वैधचरित्र अपनाउने ? यस्तै द्वैधचरित्रले गर्दा सरकारले सही दिशा निर्देश गर्न नसकेको हो, देश अन्योलै अन्योलको भूमरीमा परिरहेको हो । यसबारे सरकारको चिन्ता खोइ ? खोइ चिन्ता लिएर काम गरेको ? देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको बलियो सञ्जाल छ । सामाजिक अपराध गर्ने गिरोह समूहको सक्रियता छ । महिला बेचबिखन गर्ने, मानव तस्कर गर्ने, विकास निर्माण कार्यको ठेक्का लिएर पदको दुरुपयोग गरी अवैध ढङ्गले अकुत सम्पति कुम्ल्याउनेहरूको सङ्ख्या यहाँ कम्ती छैन । देश बदनाम भइरहेको यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा कुनै सुधार नभई देश कसरी समृद्ध बन्छ, कसरी सुखी नेपाली हुन्छ ?
भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, अनियमितता रोकिंदैन, चेलीबेचबिखन भइरहन्छ भने सरकारले दुई चारवटा रेल चलेरै के गर्ने ? सीमा अतिक्रमण भइरहन्छ, सीमा स्तम्भ हराइरहन्छ, वर्षात्मा तराईका जिल्ला डुबिरहन्छ भने पानीजहाज चलेरै के गर्ने ? कालाबजारिया, कमिसनखोर र अपराधीहरूको वरिपरि सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू नाचिरहन्छ भने देशमा कसरी सुशासन हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ ? पुल, सडक, ट्वीन बनाएर सरकारले गर्व गर्ने होइन । त्यति पनि बनाइएन भने सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता र मन्त्रीहरू बुँख्याचामात्रै हुन्छन् । प्रमको काम कार्यक्रममा गएर आश्वासनको पोकोमात्र बाँड्ने होइन, व्यवहारमा गरेर देखाउनुपर्छ ।
Leave a Reply