देशको सन्तुलित विकास हुने गरी भूउपयोग विधेयक पारित गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, ९ गते । “सत्तहत्तर जिल्ला सदरमुकाममा गुणस्तरीय र सुविधाजनक विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडकलगायत पूर्वाधार विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ । सीमित सहरमा मात्र विकास निर्माण केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुँदैन । भूउपयोग विधेयक, २०७५ मा यी विषयलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूउपयोग विधेयक, २०७५ मा संशोधन पेश गर्दै बिहीबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले जमिन जोत्नेको सिद्धान्तअनुसार नापी टोली पठाएर कमैया, कम्लरी, हल्ली, गोठालोलगायतलाई मोहियानी हक दिनुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकाका मोहीलाई बाजे–बराजूको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी भएको भनी नाति–पनातिलाई एक–डेढ आना जग्गासमेत नामसारी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
भौगर्भिक अध्ययन नगरी विधेयकमा आवासीय, औद्योगिक आदि क्षेत्र निर्धारण गर्नु विज्ञान र प्रविधिसम्मत नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले कसले कति घर बनाउन पाउने हो, सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पुराना बस्ती र सम्पदा विनास हुने गरी आवास योजना र चौडा सडक बनाउनु हुँदैन । विधेयक देशको हितमा पारित गर्न जनताको रायको लागि पठाउनु उपयुक्त हुन्छ, उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक, २०७५ माथि विचार राख्दै सांसद सुवालले विधेयक पारित नहुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एसियाली विकास बैङ्कको ऋण लगानीमा ३५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गर्नु र सरकारको त्यो कामलाई समर्थन गराउन विधेयक पेश गर्नु संसदको अधिकार क्षेत्रमा पहिले सरकारको हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो ।
“नेपाली नागरिकले पाउने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक र विदेशीलाई समेत तोकिएबमोजिम पाउने उल्लेख गरिएको उपयुक्त छैन, हटाउनुपर्छ ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
परामर्शदातालाई विधेयक बनाउन लगाई मन्त्री र मन्त्रालयमा अध्ययन नै नगरी संसदमा पेश गरिएको हुँदा दफा र उपदफा एक–अर्कोसँग बाझिने भएकोले सरकारले मिलाएर ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष थियो ।
यथार्थमा सात अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने उक्त परिचयपत्रबाट नेपाली जनतालाई खासै उपलब्धि नहुने देखिन्छ ।