सङ्घीयता नै समस्याको समाधान होइन

काठमाडौँ, १९ फागुन । “सङ्घीयता नै समस्याको समाधान होइन । व्यापक जनताको हितका लागि उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । यो विषय नेमकिपाले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको हो ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा शनिबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई स्वायतत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा सङ्घका कर्मचारी खटाउने प्रावधान उपयुक्त नहुने विचार राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले सङ्घअन्तगर्तका कार्यालयमा देशभरिका नागरिक र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिक नियुक्ति हुने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूले देशको सन्तुलित विकासका योजना ल्याउन सकेनन्, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण गरेनन्, सुशासन कायम गर्न सकेनन् ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०५५ माथिको छलफलमा सांसद सुवालले सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानमा बोनसको व्यवस्था गर्न नहुने, स्मार्ट सिटीभन्दा पनि स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त, हरियाली, सांस्कृतिक नगर नामाकरण गर्नुपर्ने, गाडी आयात गरी भन्सार महसुल उठाएर कर्मचारी पाल्ने नीति सरकारले त्याग्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, एनसेलसँगको ६१ अर्बको पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने, २३ अर्बको परिचालन पेश्की लिएर समयमा गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न नगर्ने खराब ठेकेदारहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा सांसद सुवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो – “खाद्य ऐन छ तर २ खर्बको खाद्यान्न बर्सेनि आयात भइरहेको छ । कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएझैँ मजदुर–किसानलाई पनि हुनु आवश्यक छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन छ ।
तर, काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशको विश्व सम्पदाहरू खतराको सूचीमा पर्ने चेतावनी प्रकाशित भइरहेको छ । बीउबीजन विदेशबाट आयात भइरहेको छ । नेपाली कृषि वैज्ञानिकहरूले काम पाएका छैनन् ।”
सांसद सुवालले केही व्यक्ति र तिनका परिवारको मात्र हित हुने निजीकरण ऐन खारेज गरी निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू पुनः सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“जलस्रोत ऐन छ तर कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, अरुणलगायत मुख्य–मुख्य नदी–नाला भारतको कब्जामा छ, सरकारले ६५० मेघावाट जलविद्युत् भारतसँग महँगोमा किनेर नेपालमा बत्ती बाल्ने जनविरोधी काम गर्दैछ” सांसद सुवालको कठन थियो ।