एमाले–माओवादी सरकारको एक वर्ष

प्रज्ज्वल
प्रम केपी ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको सरकारले एक वर्षको उपलब्धीको जानकारी पुस्तिका सार्वजनिक ग¥यो । पुस्तिकामा एक वर्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको आधार तयार भएको दावी गरियो । तर, सरकारमा गएका एमाले–माओवादीका नेताहरूमा नेकाका नेतामा जस्तै राजश्री छाँट देखिएको छ । ओली सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्रालय र प्रम कार्यालयबाट दोहोरो इन्धन सुविधा लिए । काठमाडौँ उपत्यकामा घर भएका र सरकारी सुविधाको आवासमा बसेका सरकारी पार्टीका सांसदहरूले संसद्बाट पनि आवास सुविधा मासिक रू. १८ हजार लिए ।
एनसेलसँग उठाउनुपर्ने रू. ६१ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर एमाले, माओवादी र नेकाका नेताहरूको भागबण्डाकै कारण असूल नभएको समाचार प्रकाशित भयो । सरकारसँग रू. २३ अर्ब परिचालन पेश्की बुझेर समयमा गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न नगर्ने खराब ठेकेदारहरू पनि सरकारकै संरक्षणमा रहेको सुनिन्छ । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा रू. आठ अर्ब घोटाला भएको विषय प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा एमालेका सांसदहरूले नै उजागर गरे । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा रू. ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको प्रतिवेदनसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएकै हो ।
भ्रष्टाचारका यी सबै विषय संसद्मा उठे, नेपाली अखबारमा समाचार प्रकाशित भए । ओली सरकारले राष्ट्रपतिको लागि रू. १८ करोडको बुलेट प्रुफ गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेपछि जनस्तरमै यसको चर्को विरोध भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लोग्ने मदन भण्डारीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रू. ४ लाख बजेट माग गरेकोलाई जवाफ दिँदै जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भएको भए रू. ४ हजारले पुग्ने बताएको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । प्रम ओलीले गएको पुस २२ गतेको प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति समारोही संस्था भएको र यसको विरोध गर्नु गणतन्त्रको विरोध भएको ठोकुवा गरे । संसद् र अखबारमा राष्ट्रपति संस्थाको विरोध भएको विषय गरिब देशका राष्ट्रपतिको नाममा रू. १८ करोडको गाडी खरिदमा हुने कमिशनतन्त्रको विरोध भएको थियो, दोहोरो सुविधाको विरोध भएको थियो । प्रम ओलीको उक्त भनाइले गणतन्त्रमा निर्वाचित राजाहरू देखिएको जनताको टिप्पणी सत्य साबित ग¥यो ।
जानकारी पुस्तिकामा एक वर्षमा ओली सरकारले प्रदेश १, २, ३, गण्डकी र ५ प्रदेशसभामा सम्बोधन गरी राजनीतिक समन्वय तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीमा रहेका क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्ने तर्जुमा गरिरहेको दाबी ग¥यो ।
संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अलग–अलग अधिकार क्षेत्रसहितका तीन सरकार छन् । सङ्घले प्रदेश सरकारलाई र सङ्घ एवम् प्रदेशले स्थानीय तहको सरकारलाई निर्देशन र हस्तक्षेप गर्नु सङ्घीयताविरोधी हो । यसकारण प्रम ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेको पनि एक प्रकारको हस्तक्षेप नै हो । सङ्घीय सरकारले देशको सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बैङ्किङ, सेना र शान्ति एवम् अमनचयन हेर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय सरकारको आन्तरिक मामिलामा दख्खल पर्ने गरी कर्मचारी खटाउनु हुँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा सङ्घले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहने कर्मचारी खटाउने परम्परा यथावत राखिएको सङ्घीयताविरोधी प्रावधान हो । सङ्घीय निजामति कर्मचारी विधेयक, २०७५ मा पनि सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने कर्मचारी पठाउने प्रावधान यथावत राखिएको छ । यसले मुलुकमा राजनीतिक समन्वय कायम गर्दैन ।
सङ्घमा कूल ४७,९२०, प्रदेशमा २२,६८५ र स्थानीय तहमा ६६,७६६ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ३ सय ७१ कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना पछिका सरकारले राज्यको भूमिका नियमनकारीमा सीमित गरी उद्योग–व्यापार निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउँदै आएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै इ–गभर्नेन्स कार्यान्वयन भइरहेको हुँदा यति धेरै कर्मचारी आवश्यक छैन । कर्मचारी दरबन्दी लाखौँ सङ्ख्यामा कायम गर्ने भए राज्यले उद्योग र व्यापारमा हात हाल्नु आवश्यक छ । राज्यले स्थानीय तहमार्फत नै जनताको सेवा गर्नुपर्ने भएकोले कर्मचारी दरबन्दी स्थानीय तहमै बढाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसकारण सङ्घमा १०–१२ हजार कर्मचारी दरबन्दी राख्नु पर्याप्त हुनेछ भने प्रदेशमा १२–१४ हजार कर्मचारी दरबन्दी पर्याप्त हुनेछ । बाँकी कर्मचारी ७५३ स्थानीय तहमा दरबन्दी राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
छिमेक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको अर्थ प्रधानमन्त्रीहरूको एक–अर्को देशमा भ्रमणमात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकासमा मित्र देशसँग सहकार्य पनि हो । कुनै देशले आर्थिक सहयोग गरेकै कारण त्यो देशले एउटै सार्वभौम र स्वाधीन देशमाथि गरेको हस्तक्षेप र आक्रमणको नेपालले समर्थन गर्न सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा ओलीले २०७४ भदौ ६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी सिमानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादती रोक्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । ओली सरकारले यो एक वर्षमा ती विषय उठानसमेत गरेन । नेपाल–भारत विज्ञ समूहको बैठकमा पनि ओली सरकारले यो विषय समावेश गराउन सकेन ।
चालू आर्थिक वर्षको २०७५ माघ मसान्तसम्म चालूतर्फ रू. ३ खर्ब ५१ अर्ब ७ करोड ३१ लाख खर्च भयो भने पुँजीगत खर्च रू. ७० अर्ब ६६ करोड ८ लाखमात्र भयो । सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न सकेन । गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क सञ्चालकको व्यक्तिगत खातामा राखी राजश्वसमेत चुहावट गरेको समाचार छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व र सम्पत्तिमा व्यक्तिगत रजाइँ गर्नेहरू सरकारकै वरिपरि रहेका छन् । भन्सार छलेर विदेशी सामान आयात भइरहेको छ । नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण सीमा तस्करी बढ्दो छ । विदेशी सहयोगसमेत बजेट प्रणाली बाहिरबाट अर्बौ रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ । एमालेकै गैरसकारी संस्थाहरू यस्ता अनियमिततामा संलग्न रहेको चर्चा पुरानो हो ।
गएको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनामा रू. ७२४ अर्बको आयात भयो भने रू. ४५ अर्बको मात्र निर्यात भयो । आयात र निर्यातको खाडल रू. ६७१ अर्ब पुग्यो । चालू आवमा सरकारले यातायात, रेलजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै बजेट छुट्याए पनि खर्च गर्न सकेको छैन । राजश्व पनि लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । शोधान्तरस्थिति रू. ६३ अर्ब ६८ करोड घाटा भएको र सरकारी कोषमा पुस मसान्तसम्म रू. १ खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड रहेको तथ्याङ्क छ ।
मुद्रास्फिती ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । मेसिनरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, हवाइजहाज तथा हेलिकोप्टर, फलाम, स्टील तथा पार्टस्को आयात वृद्धि भएको छ । यी वस्तु आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा दासजस्तै बेचिएका नेपाली युवाले यो ६ महिनामा पठाएको रू. ४४३ .४ अर्ब विप्रेषण रकम खर्च गरिएको छ ।
ओली सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा उचालेर स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी कर्तालाई आह्वान गरी २०७५ चैत १५–१६ गते दोस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैछ । तर, पहिलो लगानी सम्मेलनको वाचाअनुसार लगानी भइरहेको छैन । एमाले र माओवादीको अत्याधिक प्रभाव भएको टे«ड यूनियनवादीहरू अहिले आन्दोलनमा छैनन् । तापनि आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन । भएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरी ध्वस्त पार्ने पार्टीहरूकै संसद्मा धेरै स्थान भएको हुँदा अर्थतन्त्र दिनानुदिन कमजोर भइरहेको छ । बैङ्कसमेत निजीकरण गरिएको हुँदा राज्यले बैङ्क सञ्चालकहरूलाई कर्जाको व्याज दर घटाउनेमा सहमत गराउन सकेन । अहिले ग्यास उद्योगीले प्रति सिलिन्डर रू. २३२ नाफा बाट रू. ४३२ पु¥याउनुपर्ने माग राखी ग्याँस सिलिन्डरको कृत्रिम अभाव सृजना गर्दैछन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ मा साना उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको हुँदा देशलाई बेफाइदा हुने उद्योगी–व्यापारीहरू नै बताउँदैछन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म सियो बन्दैन । उद्योगीहरूसमेत विदेशबाट तयारी सामान आयात गरी नाफा खाने व्यापारमा लाग्दैछन् । ओली सरकारले ३ वर्षमा ३ हजार, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रचार गर्दैछ । तर, गत वर्ष ३७ मेघावाट मात्र बिजुली उत्पादन भयो । कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, अरूणलगायत ठूला नदी भारतलाई दिएर कसरी १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ? कर्णालीको विद्युत् भारतले उत्पादन गरी बङ्गलादेशलाई बेच्ने सहमति गरेका ओली सरकारले नेपाललाई भारतको उपनिवेश स्वीकार गर्दैछ । पञ्चेश्वर पनि भारतकै कब्जामा दिने तयारी भइरहेको छ ।
जानकारी पुस्तिकामा कृषि उत्पादन बढेको तथ्याङ्क छ तर बिउबिजन पूरै आयात भइरहेको छ । नेपाली कृषि वैज्ञानिकहरूले काम पाएका छैनन् । रसायनिक मल खरिदमा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अनुदानसमेत आसेपासेले मात्र पाएको र सर्वसाधारण किसानले नपाएको गुनासो छ ।
सडकभन्दा बढी गाडी आयात भइरहेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन । हिमाल र पहाडमा मात्र होइन समथरमा पनि रोपवे उपयुक्त भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । तर, ओली सरकार स्थानीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई डोजर र ट्रिपर मालिक बनाएर अराजक ढ·ले सडक निर्माण गराउँदैछ ।
देशको सन्तुलित विकासमा ओली सरकारले पटक्कै ध्यान दिइरहेको छैन । भक्तपुरको सानोठिमीमा ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको डिजाइन सुरू गर्दैछ । यसअघि त्यो ठाउँमा प्रदेश ३ को राजधानी बनाउने पनि चर्चा चलाइयो । सङ्घीय संसद् भवनको डिजाइन तयार भइसकेको हुँदा बानेश्वरस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय सभाभवन अब रिक्त हुँदैछ । यसकारण सानोठिमीमा अन्तर्राष्ट्रिय सभाभवन निर्माण आवश्यक हुनेछैन, बनाउनै परे काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर ठाउँ छनोट गर्नु उपयुक्त हुनेछ । बरु काठमाडौँ उपत्यका भूकम्प पीडितहरूको पुनःस्थापनामा ओली सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ, ध्यान गइरहेको छैन ।
२०७५ फागुन २०