संसद् जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने थलो

संसद् विरोधको लागि विरोध गर्ने ठाउँ होइन न त बहुमतको नाउँमा विपक्षी दलका सांसदहरूलाई पेल्ने ठाउँ हो । संसद्मा निर्वाचित दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो दलको जनताको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । संसद् भनेको सुन्ने र सुनाउने थलो मात्र होइन जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने थलो पनि हो । सरकारले बजेट भाषणमा बजेटबारे सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । दललाई बजेटबारे सुझाव दिन समय दिनुपर्छ† समय दिएर निकास पनि खोज्नुपर्छ । दलको धारणा राख्न या जनताको समस्या सुनाउन एक दुई मिनेटको समय पुग्दैन । एक–दुई मिनेटमा जनताको समस्या कसरी पोख्न सकिन्छ ? सरकारले मन्त्रालयगत बजेट छुट्याएको छ । हरेक मन्त्रालयको बजेटबारे छलफल अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, खानेपानी, सूचना र प्रविधि आदि विषयमा हरेक दिन छलफल गर्नुपर्छ । विषयमा छलफल नै नगरी बहुमतको आधारमा बजेट पास गर्ने काम प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र पर्दैन ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट व्यावहारिक छ छैन ? आयस्रोत जुट्छ, जुट्दैन ? लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बाह्य र आन्तरिक ऋण जुट्छ कि जुट्दैन ? लिइएको ऋण र सोको ब्याज कहिले कसरी तिर्ने भन्नेबारे संसद्मा गहन छलफल हुनुपर्छ । बजेट जनतासामु पारदर्शी गर्नेमात्र होइन लागू पनि गर्नुपर्छ । लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना ¤ कुनै पनि सरकारले तय गरेको बजेटअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारले रासायनिक मल आयातको निम्ति बजेट त छुट्यायो । तर, बजेट मात्र छुट्याएर हुँदैन । रोपाइँको निम्ति देशभर रासायनिक मल सर्वसुलभ हुनुपर्छ । रासायनिक मल वितरणमा सरकारले विभेद गर्नु हुँदैन । रास्वपाको वाचापत्र संविधानमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा निःशुल्क गर्ने उल्लेख छ । त्यो वाचापत्रअनुसार बजेटमा उल्लेख गरेको पाइँदैन ।
सरकारले मध्यमवर्गको शिर उठाउने बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आम्दानी, उद्यमशीलता र करका विभिन्न दरमा उच्च छुट प्रदान गरेको घोषणा गर्ने सरकार श्रमजीवीवर्गको पक्ष या हितमा काम गर्न किन पछि हट्यो ? एकातिर सरकारले कर बढाउने र अर्कोतिर छुट दिने काम के द्वैधचरित्र होइन ? सरकारले महत्वाकाङ्क्षी बजेट सार्वजनिक गरे पनि मुलुकको कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढीकरणको पाटो ओझेलमा परेको परराष्ट्रविद्हरूको विश्लेषण गलत होइन । विज्ञहरू भन्छन्, “कूटनीतिलाई खर्चिलो प्रशासनिक संरचना मात्रै ठानियो ।” सरकारले शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत कर निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालय र अभिभावकले स्वीकार नगर्ने खबर प्रकाशमा आएको छ । सरकारले लगाएको उक्त करको निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी निजी विद्यालय आबद्ध सङ्घ–सङ्गठनले दिन थालेको छ । जेठ १७ गते प्रकाशित ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा लेखियो, ‘निजी विद्यालयको बैठक जारी : भोलिसम्म धारणा सार्वजनिक गर्ने ।’
सोही दिनको ‘नयाँ पत्रिका’ मा लेखियो, ‘बजेट रुपान्तरणको मार्गचित्र कि ऋणको महत्वाकाङ्क्षी भारी ?’ मुलुकको जर्जर आर्थिक संरचना र बढ्दो ऋणको बोझमा टेकेर बनाइएको बजेटबारे योजनाविद्हरू भन्छन्, स्रोत व्यवस्थापनको पाटो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कुल विनियोजनको ३१ प्रतिशत अर्थात् ६५७ अर्ब २ करोड ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य पूरा होला कि नहोला ? आगामी वर्षमै आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सावाँ फिर्ता दिन के सरकार सफल होला ? बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । के अब देशभरि बिजुली पुग्छ ? ५० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका आठ हजार सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने सरकारको तयारीले देशको शिक्षा स्थिति नाजुक भएको देखाउँछ । सामुदायिक विद्यालयको यो नाजुक अवस्थाको हल गर्ने उपाय के विद्यालय गाभ्ने हो ? एउटा विद्यालय र अर्को विद्यालयको दूरीमा कोसौँ फरक हुन्छ । विद्यार्थी विद्यालयमा कसरी पुग्छन् ? यसरी विद्यालय गाभेर कतै विद्यार्थीको पढाइ छुट्ने त होइन ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा केटाकेटी पाराले जवाफ दिनु उचित होइन । भारतले नेपाली भूमि कहाँ कति मिच्यो र नेपालले कहाँ कति मिच्यो ? प्रम साहले स्पष्ट गर्नुपर्छ । देशको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रम साहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्न सुहाउँदैन न त पदले नै दिन्छ ।