भारतको रणनीतिक चङ्गुलमा नेपाल !

काठमाडौँ, २६ फागुन । फागुन २४ गते नेपाल सरकार र सीके (चन्द्रकान्त) राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदाको सहमतिमा तराई–मधेसका असन्तुष्ट जनताको जनअभिमतद्वारा समाधान गरिने व्यहोरा जनमतसङ्ग्रह नै भएको सीके राउतको दाबी भएको हुँदा यसबारे प्रम केपी ओलीबाट संसदलाई यथार्थ जानकारी गराउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उक्त सहमतिमा नेपाल भारतको रणनीतिक चङ्गुलमा फसेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विदेशीको दबाबमा त्यस्तो सहमति गर्नु गलत भएको विचार राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले पाकिस्तानले भारतका घाइते पाइलटलाई स–सम्मान भारत फिर्ता गरेको प्रशंसनीय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपाल सरकारले पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रजग कोरिया र संरा अमेरिकाबीच भियतनाममा सम्पन्न दोस्रो शिखर वार्ताअनुसार कोरियाली प्रायःद्वीपमा निःशस्त्रीकरण र शान्ति कायम गर्न संरा अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा तैनाथ सेना र हतियार फिर्ता गर्नुपर्ने, प्रजग कोरियासँगको शत्रुतापूर्ण नीति त्यागी स्थायी शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने र प्रजग कोरियाविरूद्धको नाकाबन्दी हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले सरकारले पनि यो विषय उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एमालेका सांसद भीम रावलले उक्त सहमतिमा संविधानसँग बाझिएका त्रुटी सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राजपाका सांसद महेन्द्रराय यादवले सीके राउतसँगको सहमतिले नयाँ द्वन्द्व सृजना गरेको दाबी गर्नुभयो ।
राप्रका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले सहमतिमा जनअभिमत उल्लेख गर्नु जनमतसङ्ग्रह नै भएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनअभिमत जनमतसङ्ग्रह नभएको दाबी गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले गृहमन्त्री थापासँग सीके राउतलाई अदालतबाट रिहाइको फैसला गरेलगत्तै सरकारले सहमति गर्नु न्यायालयमा समेत सरकारको प्रभाव पुगेको हो भनी थप जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले सेफ गार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ्ग विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा विचार राख्दै भएका सार्वजनिक संस्थानहरू कौदीको मूल्यमा निजीकरण गरिएको र आन्तरिक उत्पादन गर्नुपर्ने उद्योगहरूसमेत विदेशको सामान आयात गर्ने व्यापारमा लागेको अवस्थामा विधेयक प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण सीमा तस्करी नरोकिने हुँदा उक्त विधेयकले स्वदेशी उद्योगलाई हानी पुग्न नदिने वा संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखे पनि पूरा नहुने विचार राख्नुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय दायित्व विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि ८८ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेकोमा चालू आवको ६ महिनामा २२ अर्बमात्र खर्च भएको र असारको एक महिना बजेटको ४०–५० प्रतिशत खर्च गर्ने परम्परा गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कर चुहावट रोक्न राज्यको नेतृत्वमा उद्योग–व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै गुणस्तरीय र दीगो विकासको लागि उपभोक्ता समिति वा अमानतबाट सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्र बलियो भएको हुँदा मूल्यवृद्धि र व्याज दर नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमयमा सरकारको हात पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै ६ महिनामा ६ खर्ब ७८ अर्ब व्यापार घाटा भएको र निर्यात ४५ अर्बमात्र हुनु सरकारको लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा एक प्रतिशतलाई कुम्ल्याउन दिने र ९९ प्रतिशत भोका नाङ्गा हुने विधेयक पारित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भूउपयोग विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा देशको सन्तुलित विकास नगरिएसम्म उक्त विधेयक कार्यान्वयन नहुने विचार राख्नुभयो ।
उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
दोस्रो बैठकमा पारमाणविक विधेयक, २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची हटाइयो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी विधेयक र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइयो ।
२०५६ सालमा नेकाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य झापाका जीतबहादुर पुरी निधन भएकोमा बैठकले श्रद्धाञ्जली व्यक्त ग¥यो ।