प्रदेश लोकसेवा आयोगबारे समितिमा छलफल सुरु

काठमाडौँ, २७ फागुन । प्रदेश सरकारअन्तर्गत नियुक्तिमा तत् तत् प्रदेशका नागरिकबाट कर्मचारी छनोट गर्दा तत् तत् ठाउँमा रोजगारी प्राप्त भई देशको सन्तुलित विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकको दफावार छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभयो ।
संविधानमा नागरिकबीच भेदभाव नगरिने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा समानता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले जिल्ला–जिल्लामा खटिने कर्मचारीलाई त्यहाँको भाषा र संस्कृतिबारे जानकारी दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यतामा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा लेख वा पुस्तक लेखेको समेत थप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पञ्चायतमा झैँ भ्रष्टाचार बढेको बारे सरकार सचेत नभएकोमा प्रश्न गर्नुभयो ।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आउनुपर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी विधेयक, २०७५ अर्थ समितिमा पठाइएको बारे छलफल भयो र यसबारे सभामुख महराको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको खबर छ ।
साझेदारी–निजी विधेयक, २०७५ बारे छलफल गर्न बोलाइएको अर्थ समितिमा मन्त्रीको उपस्थिति नभएपछि मङ्गलबार बिहान १० बजेको लागि बैठक स्थगित गरियो । बैठक सुरु भएलगत्तै माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले सो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जानुपर्नेतर्फ सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।