पक्षपात र स्वेच्छाचारीविरुद्ध वकिलहरु

२०७५ चैत १६ गते नेपाल बार एशोसियसनको निर्वाचन हँुदै छ । उक्त निर्वाचनमा कानुन अध्ययन समाज नेपालले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापति (भक्तपुर बार) ले अध्यक्षमा र सदस्यमा अधिवक्ता अनिता जधारी (उच्च अदालत पाटन बार) ले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक समूह र प्रगतिशील समूहले पालैपालो नेपाल बारको नेतृत्व गरे । ती दुवैले बारलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन सकेनन् र भागवण्डाको थलो बनाए । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त बजेट भागवण्डा गर्ने, त्यस्तो बजेट अपारदर्शी ढङ्गले सिध्याउने र न्याय परिषद् सदस्य सिफारिसमा पक्षपात गर्ने आदि आरोपबाट बार कहिल्यै मुक्त हुनसकेन । विगतका बार पदाधिकारीहरूले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सर्वाेच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म बिचौलियाहरूकोे प्रभाव अन्त्य गर्ने र न्याय क्षेत्रमा भइरहेको अन्य अनियमितता नियन्त्रण गर्ने कदम उठाएनन् । अदालत र बारमा देखिएका यी अराजकताहरू अन्त्य गर्न, कानुन व्यवसायीहरूको हक र हित गर्न नेपाल बारको चुनावमा कानुन अध्ययन समाज नेपालको उम्मेदवारी हो ।
नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायीहरूलाई उत्साहित गर्नु आवश्यक छ तर बार एकाइहरूले सदस्यतासमेत प्रदान नगरी निराश पार्दै छन् । नेकपाको नेसनल लयर्स एशोसियसन र नेकाको डेमोक्राटिक लयर्स एशोसियसन आ–आफ्नो सङ्गठनको समर्थक बन्ने शर्तमा बार एकाइको सदस्य बनाउँछन् । यो पञ्चायती शैली हो । यसकारण कैयौँ कानुन व्यवसायीहरू बार एकाइमा सदस्य भई निर्वाचनमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ । बार एकाइहरूमा भइरहेको स्वेच्छाचारीतन्त्रको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
बार एकाइहरूले नेकपा र नेकाको धारणाअनुसार नै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरूको विषयमा अलग–अलग वक्तव्य प्रकाशित गरे । यसले नेपाल बार एशोसियसन प्राज्ञिक र कानुनी थलो होइन सरकारमा गएका पार्टीहरूकै लाउडस्पिकार प्रमाणित भयो । यसले नेपाल बार विभाजित संस्थाको रुपमा परिभाषित ग¥यो ।
कानुन अध्ययन समाज नेपाल देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता रक्षाको लागि निरन्तर आवाज उठाउने देशभक्त र क्रान्तिकारी कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन हो । कानुन अध्ययन समाज नेपालले वैचारिक र सैद्धान्तिक स्पष्टताको लागि यो चुनावमा उम्मेदवारी दिएको हो ।
प्रजातान्त्रिक÷प्रगतिशील दाबी गर्ने तर वैचारिक स्पष्टता हराएका ती दुवै सङ्गठनहरूले विचारलाई निषेध गर्दै नेपाल बारको अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क रु. ९,०००।– लाई रु. ३०,०००।– हुँदै यस पटक रु. ४०,०००।– पु¥याइयो भने सदस्य उम्मेदवारी दर्ता शुल्क रु. ३,०००।– लाई १० हजारबाट रु. २०,०००।– पु¥याइयो । कानुन अध्ययन समाज नेपालले चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी कानुनी सङ्घर्ष ग¥यो । तर, दुवै एशोसियसन मिली नेपाल बारको उम्मेदवारी शुल्क अझ चर्को बढायो । ती दुवै एशोसियसनको चुनाव प्रचार पनि पूर्णरुपले पुँजीवादी शैलीको छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी नेपाल बारको चुनाव जितेकाहरूले न्याय सुलभ बनाउने हैन, लगानीकर्ताकै सेवा गर्नेछन् । निर्वाचन खर्चको सीमा यसैकारण नतोकिएको हो । सरकारमा गएका पार्टीहरूले पेशागत सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन, इन्जिनियर्स एशोसियसन, निर्माण व्यवसायी आदिमा यसरी नै लगानी गर्दै आएका छन् ।
अदालतमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्तीमा सम्बन्धित बार एकाइहरू नै जिम्मेवार छन् । यस्ता अनियमितताको केन्द्रीय बारले अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्नेमा किनाराको साक्षी बनिरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरूको पेशालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल बारले समयअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्नसकेन ।
आस्थाको आधारमा पक्षपात र तावेदारी प्रवृत्तिले बार नेतृत्वले एक बौद्धिक संस्थाको गरिमालाई बचाउन सकेन । कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा यी र यस्तै विषयमा विचार विमर्श भए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुँदा बार औपचारिकतामा सीमित भइरहेको छ । बारभित्रको यस्ता अनियमितता र अराजकतालाई अन्त्य गर्नको लागि युवा कानुन व्यवसायीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न कानुन अध्ययन समाज नेपालले उम्मेदवारी दिएको हो । बार एशोसियसनभित्रको अनियमितता अन्त्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यता बचाउन हाम्रा समाजका प्रतिनिधिहरूले सङ्घर्ष गर्नुहुनेछ । हाम्रो उम्मेदवारी सम्पूर्ण प्रगतिशील, देशभक्त क्रान्तिकारी कानुन व्यवसायीहरूप्रति समर्पित छ । हाम्रो उम्मेदवारीले देशभरिका इमानदार कानुन व्यवसायी र बार पदाधिकारीहरूका लागि बल प्रदान गर्नेछ  ।