सिंहदरबारबाट विदेशी लगानीको बैङ्क हटाउनुपर्ने

काठमाडौँ, २९ फागुन । शरिरको स्नायु प्रणालीजस्तै देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग बैङ्क पनि हो । बैङ्किङ र मुद्रा राज्यको हातमा हुनु आवश्यक छ । सिंहदरबारभित्र विदेशी लगानीको बैङ्कमात्र हुनु नेपालको अर्थतन्त्र नै विदेशीको कब्जामा हुनु हो । अघिल्लो संसदमै सिंहदरबारभित्र विदेशी बैङ्क हटाएर एक हप्ताभित्र नेपाल सरकारको लगानीको बैङ्क स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरले गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन भएन ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग उक्त प्रश्न राख्नुभएको थियो ।
एमालेका सांसदहरू विन्द्रा पाण्डे, भीम रावल, खगराज अधिकारी, सुजिता शाक्यले भारतको पञ्जाव बैङ्कको लगानी भएको एभरेष्ट बैङ्क सिंहदरबारबाट हटाएर नेपाल सरकारको लगानी भएको बैङ्क प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो भने राजपाका सांसद अनिल झाले स्थानीय तहसम्म सरकारी बैङ्क पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी बैङ्क अस्तव्यस्त भएकोले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी कारोवार गर्न दिएको उल्लेख गर्नुभयो । अघिल्ला सरकारले सरकारी बैङ्कलाई अस्तव्यस्त पारेको भए दुईतिहाइ समर्थन भएको वर्तमान सरकारले सच्याउनुपर्ने थियो । तर, अर्थमन्त्रीले सरकारको पूर्ण स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमात्र भएको, नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको र कृषि विकास बैङ्कमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको शाखा खोल्न पहल भएको तर मेसिन राख्ने उपयुक्त ठाउँ नभेटिएको बताउनुभयो । विदेशी बैङ्कको लागि सिंहदरबारभित्र उपयुक्त ठाउँ भेटिने तर नेपाल सरकारको बैङ्कलाई उपयुक्त ठाउँ नभेटिने किन ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सांसदले रोजेको सरकारी लगानीको बैङ्कमा पारिश्रमिक पठाउने उल्लेख गरे पनि अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारभित्रको विदेशी लगानीको बैङ्क हटाएर सरकारको लगानी भएको बैङ्क प्रतिस्थापन गर्ने बाचा गर्नुभयो । यसले अर्थमन्त्री विदेशी लगानी भएको बैङ्कको प्रभावमा परेको पुष्टि ग¥यो ।
परमाणु विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सैद्धान्तिक छलफलको लागि पेश गरेको परमाणविक विधेयक, २०७५ माथि भनाइ राख्दै सांसद सुवालले उक्त विधेयकबारे ‘नेपाल, सामाजिक उत्तरदायित्वका निम्ति चिकित्सकहरू’ संस्थाले स्वास्थ्य र वातावरणमा क्षति पु¥याउने, आणविक सामग्रीको व्यापारका साथै आतङ्कवादी गतिविधिलाई बढाउने, रेडियो विकिरण प्रदूषणको खतरा बढ्ने विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विरोध गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र चीनलाई घेर्ने लक्ष्यसहित हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य गठबन्धनकै सिलसिलाको रूपमा सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक अङ्ग भए पनि आईएईएको काम विवादित भएको, यसले इराकमा हानिकारक हतियार थुपारिएको नभए पनि थुपारिएको झूटा प्रतिवेदन दिएको र त्यही निहुँमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा आक्रमण गरिएको बताउनुभयो ।
उक्त विधेयक फिर्ता गर्नु आवश्यक छ, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
एमालेका सांसदहरू खगराज अधिकारी, मेथमणि चौधरी, भीम रावल, नवराज सिलवाल, शेरबहादुर तामाङ, सोमप्रसाद पाण्डे, योगेश भट्टराईले उक्त विधेयकको कारण नेपाल आणविक प्रयोगशाला हुने, नेपालको ४०० किमि टाढा भारतमा रहेको आणविक भट्टीको प्रभाव नेपालमा पर्ने, आणविक उत्पादन गर्न निजी र विदेशीलाई अनुमति दिनु गलत हुने, आणविक उत्पादनविरूद्ध आन्दोलन उठिरहेको बेला विधेयक ल्याउन नहुने चर्चा गर्नुभयो । माओवादीका सांसदहरू शशी श्रेष्ठ, देव गुरूङ, रेखा शर्मा, अन्जना विशुंखे, अमृता थापाले आणविक उत्पादन गर्न स्वदेशी–विदेशी निजीलाई अनुमति दिन नहुने, विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र सार्वभौमिकतामाथि चुनौती हुने बताउनुभयो ।
नेकाका सांसदहरू भरतकुमार शाह, दिव्यमणि राजभण्डारी, संजयकुमार गौतमले पनि विधेयक परिपक्वतासाथ नआएको र जनमतसङ्ग्रहमा लानुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा नेमकिपा र नेकाले विपक्षमा मत दिए ।
दोस्रो बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित पेश भएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी विधेयक, २०७५ माथि भनाइ राख्दै सांसद सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्क, जलविद्युत्, इन्धनलगायतमा निजी क्षेत्रको नाममा विदेशीलाई समेत खुला गर्दा नेपालका उद्योगी–व्यापारी कमजोर हुँदै समाप्त हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित पेश भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग, २०७५ विधेयकमाथि विचार राख्दै सांसद सुवालले आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरूको योग्यतामा सुशासनसम्बन्धी लेख, रचना र पुस्तक लेखेको थप्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानअनुसार विभेद अन्त्य गर्न तत् तत् प्रदेशका नागरिकलाई तत् तत् प्रदेश कार्यालयमा नियुक्ति दिएर सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले दुवै विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइनुपर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक, २०७५ अर्थ समितिमा पठाइएको विरोधमा पत्रसहित सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय राज्य व्यवस्था समितिमा फागुन २७ गते नै भएको थियो । तर उक्त पत्र सभामुखलाई फागुन २९ गतेमात्र हस्तान्तरण गरियो । जबकि सो विधेयक अर्थ समितिले फागुन २८ गते नै पारित गरिसकेको थियो ।