परिवर्तनका लागि महिलाहरू राजनीतिमा लाग्न आवश्यक

सुनिल प्रजापति
८ मार्च अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । महिलाहरूको ज्यालावृद्धि, कामको समय घटाउने र मताधिकार पाउनेको लागि आन्दोलन भएको दिन । त्यसैले आजको दिनलाई संसारभर महिला श्रमिक दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइन्छ । नेपालमा पनि सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरू महिलाहरूको हितबारे चर्चा गर्छन् । कतिपय एनजीओ÷आइएनजीओहरूले महिलाको नाउँमा लाखौँ विदेशी रकम सिध्याउँछन् ।
हामी अहिले पुँजीवादी व्यवस्थामा छौँ । पुँजीवादमा समानता शब्दमा मात्रै सीमित हुन्छ । धनी र गरिबबीचको असमान व्यवहार पुँजीवादको विशेषता हो । कति महिलावादीहरू पुरुषलाई महिलाको शत्रुको रुपमा चित्रण गर्ने कोसिस गर्छन् । त्यो लैङ्गिक समस्या होइन वर्गीय समस्या हो । पुँजीवादी राजनैतिक व्यवस्था भएसम्म महिलामात्रै होइन गरिब पुरुषहरू पनि त्यतिकै पीडित हुन्छन् । त्यसैले महिला मुक्तिलाई वर्गीय मुक्तिसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ ।
नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा नेपालको राज्य संरचनामा महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा व्यापक बहस भयो । सङ्घ, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो । यसअघि प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता थिएन । उम्मेदवारीमात्रै सुनिश्चित गरिएको थियो । के महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैमा महिला अगाडि बढेको मान्न सकिन्छ ? यो प्रश्न अहिले उठेको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सभामा धेरै महिलाको प्रतिनिधित्व भइसक्यो । तर, महिलाको समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । महिला बेचबिखन, छाउपडी प्रथा, बोक्सीको आरोपमा महिला पिटि, बलात्कार र घरेलु हिंसामा कमी आएन । अझ केही समयअघि राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व महिलाले गरेका थिए । यसर्थ कुन वर्गको महिलाले प्रतिनिधित्व ग¥यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जबसम्म कामदार वर्गका महिलाहरू राजनीतिमा सहभागी हुँदैनन्, त्यसबेलासम्म महिला सहभागिता औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । अहिले राजनैतिक दलमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै समितिहरूमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ तर सङ्कठनमा महिलाहरूको उपस्थिति कम देख्छौँ । निर्वाचन वा राज्य संरचनाको पदमा जान प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला गरिब जनताको सेवाको निम्ति जुनसुकै पदमा बसेर काम गर्न तयार भएका भए कानुनले आरक्षणको व्यवस्था नै गर्नु आवश्यक पर्दैन ।
राजनैतिक नियुक्ति, जागिर वा अन्य ठाउँहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यो नराम्रो होइन । तर, आरक्षणले प्रतिस्पर्धाको भावनालाई कमजोर बनाउँछ । महिला र पुरुषबीच कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि महिलाहरू स्वयम् सक्रिय राजनीतिमा आउनुको विकल्प छैन ।
कुनै व्यवसायमा लाग्नु र राजनीतिमा लाग्नु फरक–फरक कुरा हुन् । राजनीतिले व्यापक दृष्टिकोण दिन्छ भने व्यवसायले नाफा घाटाको स्वार्थी विचारमात्रै दिन्छ । त्यसैले आफ्नो व्यवसायको साथै राजनीतिलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने आवश्यक छ । राजनैतिक रुपले सक्षम महिलाहरूले समाजलाई अगाडि लान मद्दत गर्छन् ।
अहिले समाजमा थुपै्र विभेदहरू छन् । विद्यालय हे¥यौँ भने प्राविमा अधिकांश महिलाहरू र माथिल्लो कक्षामा पढाउनेहरू अधिकांश पुरुषहरू पाउँछौँ । महिलाहरू सुत्केरी हुँदा वा अन्य काम विशेषले केही लामो बिदामा बस्नुपर्दा कामबाट निकालिने डर हुन्छ । कतिपय पुँजीवादी देशहरूमा निजी कम्पनीहरूमा महिलाहरूलाई काममा राख्नुअघि ५ वर्षसम्म बच्चा नजन्माउने शर्त गराउने गरेको सुन्छौँ । रोजगारीको निम्ति महिलाहरूले आफ्नो इच्छालाई पनि दबाएर राख्नुपर्ने बाध्यता पुँजीवादमा हुन्छ ।
पैसाको निम्ति हजारौं महिलाहरू विदेशमा रोजगारीको लागि अनेक उपाय गरेर गएका छन् । तिनीहरू नक्कली विवाह गरेर वा दलालको जालमा फसेर विभिन्न देशमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् । महिलालाई मालसामानझैं बेचबिखनको वस्तु बनाई रहेका छन् । महिला बेचबिखन, बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर हामीले माग ग¥यौँ । एकजनाको अपराधले सयौं मानिले मरेतुल्य जीवन जिउनुपर्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरू त्यसको लागि तयार छैनन् । केटी बेचबिखनमा जेल परेकाहरू २÷४ महिनामा छुट्छन् । फेरि तिनीहरू आफ्नो धन्दा सुरु गर्छन् । पुँजीवादी व्यवस्था त्यस्ता महिला बेचबिखन, बलात्कारी र हत्याराहरूको संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो ।
राष्ट्रपति चढ्न करोडौंको गाडी, अरबौंको हेलिकप्टर र भ्रमणमा जाँदा सवारीजामले देशमा गणतन्त्र आए पनि राजतन्त्रको झल्को दिइरहेको छ । गरिब जनतामा धनी राष्ट्रपति बनेको आरोप पनि छ ।
समाजवादी देशहरू प्रजग कोरिया, क्युवा र चीनका महिलाहरू सबै क्षेत्रमा समानता पाएर सिङ्को समाजलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । सोभियत सङ्घमा समाजवाद भएसम्म त्यहाँका महिलाहरू सुखी थिए । अहिले नेपाली महिलाहरूझैं विभिन्न देशमा गएर शरीर बेच्न बाध्य छन् ।
यसर्थ सबै कुराको निर्णय राजनीतिले गर्छ । सबै महिलाहरू परिवर्तनको लागि राजनीतिमा लाग्नु आवश्यक छ ।
(१०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा फागुन २४ गते आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा भक्तपुर नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्य– सं)