जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको समस्या सुल्झाउन नयाँ कानुन

काठमाडौँ, २ चैत । अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्याको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धमा अब स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले संसदीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका साझा समस्याको समाधानका लागि ठोस र प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको ‘जग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षण’ शीर्षकको ‘जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वा पुनःस्थापना योजना बनाउनुपर्ने’ मा आयोजना कार्यालयबाट अनुरोध भई आएकोमा सरकारले जुनसुकै जग्गा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निर्माणमा रहेका अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिकै विषय सबैभन्दा जटिल बनेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिररहेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन, हेटौँडा–ढल्केवर–इनरूवा ४०० केभी प्रसारण, चिलिमे–त्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइन, काबेली करिडोर प्रसारण लाइनजस्ता अधिकांश आयोजनाको साझा समस्या जग्गा प्राप्ति नै रहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी जग्गासमेत सहजरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माण वा त्यसबाट लाभ वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सरकारी जग्गा आवश्यक भएका आयोजनाको लागि सरकारले त्यस्ता जग्गा लिज वा बहालमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।