नयाँ नयाँ सेवा सञ्चालन गर्दै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
- कार्तिक २०, २०८३
काठमाडौँ, ४ चैत । विदेशी लगानीसँगै विदेशी गुप्तचर र सेनासमेत भित्रिने छन् । यसले नेपाली देशभक्त, उद्योगी–व्यापारीलाई नाङ्लो पसलमा परिणत गर्नेछ र देशलाई नवउपनिवेश बनाउनेछ । नेपालको जल, जमिन, जङ्कल, जडीबुडी, युवा जनशाक्ति आदि विदेशीको कब्जामा पुग्नेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको उद्योग तथा वाणिज्य समितिको प्रतिवेदनसहितको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
“विदेशी लगानी भएको एनसेलले ६१ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन । २–४ वर्षअघि नै यसले सरकारमा गएका तीन ठूला पार्टीलाई रु.५०–५० करोड चन्दा दिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । अहिले सत्ताधारी पार्टीलाई चुनाव जिताउन रु. १० अर्ब चन्दा दिएको समाचार प्रकाशित भयो । यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू फरार भएको समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पछाडि विदेशी लगानी नै हुनुपर्ने र त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गरेका विदेशी एअर लाइन्ससमेतले रु. २ अर्ब ४७ लाख ९३ करोड नतिरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विधेयकले देश गरिब हुने तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिकहरू धनी हुने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालीलाई दलाल बनाउने विधेयक आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
“चीन र भारतको अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्याको आकार ठूलो छ । ती देशमा विदेशी लगानीले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्नसक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्याको आकार सानो भएको हुँदा विदेशी लगानीको अगाडि डुब्ने खतरा छ,” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उक्त विधेयक निर्णायार्थ पेश हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
यही चैत १५ र १६ गते दोस्रो लगानी सम्मेलन हुने उल्लेख गर्दै सरकारले उक्त विधेयक हतारमा पारित गराएकोमा नेका र एमालेका केही सांसदहरूले विरोध गरे पनि अन्ततः पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठक राजपाको अवरोधको कारण स्थगित भयो र ४ बजेमात्र पुनः सुरु भयो । राजपाले २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखी संसद अवरोध गरेको थियो । यसअघि फागनु २९ गतेको बैठक अवरोध गरिएपछि सभामुखले उक्त प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त दिन चलेको बैठक चैत ३ गते अवरोध भएपछि चल्न सकेन । चैत ४ गतेको बैठक पनि अवरोध भएपछि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रतिवेदन सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएपछि सञ्चालन भएको थियो ।
टीकापुर घटनाका दोषीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेको हुँदा राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा कसैलाई दोषी नठहराएको दाबी गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सरकारलाई दबाब दिनको लागि संसद अवरोध गरेको थियो ।
यसअघि नेकाले संसद अवरोध गरेको बेला सभामुखले मर्यादापालक प्रयोग गरी बैठक चलाउनुभएको थियो ।
Leave a Reply