नागरिकता उपसमितिलाई दुई हप्ता समय थप

काठमाडौँ, ८ चैत । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नेपाल नगारिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक २०७५ मा राजनीतिक दलहरूको सहमति कायम गर्न समितिले चैत ७ गते गठन गरेको उपसमितिको शुक्रबारको बैठकले उपसमितिको संयोजकमा एमालेका सांसद विजय सुब्बालाई चयन गरेको छ । सदस्यहरूमा एमालेका नवराज सिलवाल र लक्ष्मी चौधरी, नेकाका मीना पाण्डे र देवेन्द्रराज कँडेल, माओवादीका यशोदा सुवेदी गुरूङ, राजपाका राजकिशोर यादव, फोरमका रामसदायप्रसाद यादव र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल रहनुभएको छ ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा दफा २, ३, ५, ७, ८, ९, १३, १५, १७, २० र २१ संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । ती प्रस्तावमा सांसद सदस्यहरूले पेश गर्नुभएको संशोधनसहित समितिमा दफावार छलफल पनि भयो, तर टुङ्गिएन ।
समितिले उपसमितिलाई दिएको कार्यादेशमा मूल ऐनको दफा ५ को अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान पनि छ । यसबारे विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु अगाडि नै विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने संशोधन प¥यो । संशोधनमा नेपाली भाषा र संस्कृतिको जानकारी प्राप्त गरिसकेका र नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेको १२ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकको दफा ५ मा गैरआवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने उल्लेख छ । यो संशोधनले गैरआवासीय नेपालीसँग दुई वटा देशको नागरिकता हुनेभयो ।
मूल ऐनको दफा १७ मा नागरिकता प्रमाणपत्रको सानातिना त्रुटी सच्याउने प्रावधान छ । यसमा नागरिकता लिएको एक वर्षभित्र उमेरलगायत विवरण प्रमाणको आधारमा सच्याउन पाउने र ऐन जारी हुनुअगाडि नागरिकता लिएकालाई एक पटकको लागि सच्याउने अवसर दिने विषय विवादित रह्यो । यो दफामा इच्छाइएको थर वा उपनाम राखी नागरिकता लिन पाउने विषय पनि विवादित रह्यो ।
मूल ऐनको दफा २१ मा दण्ड सजाय महलमा तोकिएको कैद वा जरिवानामा कैद र जरिवाना राख्ने विषय पनि टुङ्गिएन । मूल ऐनको दफा २२ मा नागरिकता टोली खटाएर वितरण गर्ने प्रावधान उपयुक्त नभएकोले हटाउने प्रस्तावमा पनि समितिमा उठ्यो । उल्लेखित विषय उपसमितिको कार्यादेशमा उल्लेख छ । तर, नागरिकता विषय संवेदनशील भएको हुँदा हतारमा पारित नगरी जनताको रायसमेतको लागि पठाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
उपसमतिको बैठक आइतबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ । उक्त दिन दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि बस्नेछ ।
मुलुकी देवानी संशोधन विधेयकमा छलफल
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७५ माथि संशोधन विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा शुक्रबार दफावार छलफल सुरू भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामा ‘समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन’ उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकसम्बन्धी नागरिकता ऐनमा नटुङ्गिएकै बेला विधेयकमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुँदैन, सांसद सुवालले संशोधन पेश गर्नुभयो ।
विधेयकको दफा ५ (२५) (ख) मा वडाध्यक्ष साक्षी नभए पनि मुचुल्का गर्न मिल्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले न्यायालयलाई माफियाहरूको प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।