तेस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन सम्बोधन: अमेरिकी सर्तको खुलेरै विरोध गर्न आवश्यक

प्रेम सुवाल
संसद्को तेस्रो अधिवेशन आज अन्त्य हुँदैछ । सर्वप्रथम एउटा महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ः
संरा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई रू. ५६ अर्बको आर्थिक सहयोग गर्ने बताएको थियो । उक्त सहयोग प्राप्त गर्न संरा अमेरिकाले नेपाललाई दुईवटा सर्त राख्यो – एक, एसियाको मित्र देश प्रजग कोरियाविरूद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्न र छिमेकी देश चीनबाट भागेर अएका तिब्बतीलाई भारत आश्रयमा बसेका पृथकतावादी दलाई लामासम्म पठाउन र चीन नफर्काउन !
यो सर्त नेपालको आन्तरिक र परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकी सरकारको हस्तक्षेप हो र नेपालप्रति हेपाहा नीति हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी उक्त सर्तको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । छिमेकी मित्र देश चीन र एसियाको मित्र देश प्रजग कोरियासँग मित्रतामा खलल पु¥याउने र अन्ततः एसियामा अशान्ति मच्चाउने तथाकथित सहयोगको सर्त कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मत छ । यसबारे हामी नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
बिम्स्टेक सम्मेलन र हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धन हुँदै एक – एक पाइला गरी नेपालमा संरा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने तयारीको रूपमा यो सर्त आएको देखिन्छ । यसकारण नेपाल सरकारले उक्त सर्तको खुलेरै विरोध गर्नु आवश्यक छ । सार्वभौम र स्वतन्त्र देशहरू अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया, इरानजस्तै नेपाललाई पनि युद्धमा फसाउने सहयोग ‘चरालाई चारा खुवाएर जालमा पार्ने’ जस्तै हो ।
ओली सरकार दलालहरूको चङ्गुलमा !
ओली–दाहाल नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष अन्यौल र अस्पष्टतामा बित्यो । यो अवधिमा राष्ट्रपति स्वयम्ले संस्थागत भ्रष्टाचार भएको विषय उठाउनुभयो । सरकारका एक उपप्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र पक्षपात बढेको तथा सुशासन कायम नभएको उल्लेख गरी प्रम ओलीलाई पत्र नै थम्याउनुभयो । एनसेलले निर्वाचनमा सरकारमा गएका पार्टीहरूलाई रू. १० अर्बभन्दा बढी चन्दा दिएको उल्लेख गर्दै रू. ७२ अर्ब पुँजीगत लाभकर सरकारलाई तिर्न नसक्ने बताएको समाचार प्रकाशित भयो । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा रू. ७ अर्ब भ्रष्टाचार भएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । ३८ किलो सुन तस्करका ठूला माछा अझै पक्राउ परेनन् । वाइडबडी खरिदमा भएका भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भए पनि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन किन गर्नुप¥यो ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।
सरकारसँग रू. २३ अर्ब परिचालन पेश्की लिएर गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न नगरेका खराब ठेकेदारहरू पनि कारबाहीमा परेनन् । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा एक अर्बमा सकिने विकास निर्माणका कार्य रू. डेढ दुई अर्ब लाग्ने भयो र काम पनि ढिलो भयो । सरकार खराव ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी, प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन गर्ने, कालाबजारिया, तस्कर र दलालहरूको चङ्गुलमा परेको छ । प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र समाजवाद यस्तो हुँदै होइन तर किन भइरहेको छ ? जनता प्रश्न गर्दैछन् ।
महँगी अकाशिएको छ । मेडिकल कलेजको नाममा ठगी बढिरहेको छ । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आठ महिना नाघ्यो तर अपराधीहरू सार्वजनिक गरिएको छैन, किन ?
नेपालको सीमा भारतबाट अतिक्रमण र खुला सिमामा भारतीय एसएसबीको ज्यादती रोकिएको छैन । पश्चिम नेपालको ब्रह्मदेव बजारदेखि टनकपुर ब्यारेजसम्म नेपालको भूमिमा सडक निर्माण हुने कामलाई भारतीय एसएसबीले रोकेको आजको पत्रिकामा पनि समाचार प्रकाशित भएको छ । धेरै वर्ष अगाडिदेखि ब्रह्मदेव बजारछेउ नेपाली भूमिमा बसोबास गर्दै आएका हलीहरूलाई भारतीय एसएसबीले घर बनाउन दिएको छैन । त्यस क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ महाकाली नदीको बीचमा पर्दछ ।
सरकारबाटै संविधानविपरित काम !
सङ्घीयता नै सबै समस्याको समाधान होइन । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्तले हाम्रो समस्या समाधान गर्नेछ । संविधान संशोधनमा यी विषयहरू नै समावेश गर्नु आवश्यक छ ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय यथावत् सञ्चालन हुने प्रावधान राखिएको संविधानविपरीत हो । मुलुकी संहितासम्बन्धी विधेयक संविधानको धर्मनिरपेक्षता प्रावधानविपरीत बहुमतबाट पारित गरियो । निजीकरण ऐन खारेज गर्नु आवश्यक छ तर गरिएन । लगानी बोर्ड ऐन खारेज गरियो तर त्यसका सबै दफा–उपदफा सार्वजनिक – निजी साझेदारी विधेयकमा राखी बहुमतबाट पारित गरियो ।
भ्रष्टाचार काण्डमा सानो माछामात्र पक्राउ परे, ठूला माछा पक्राउ परेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफ्नो वक्तव्यमा धान उत्पादन ९ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिनुभयो तर खाद्यान्न वार्षिक रू. दुई खर्बको आयात भइरहेको छ ।
सरकारसँग देशको सन्तुलित विकास गर्ने योजना नै छैन । काठमाडौँ–बारालाई द्रुतमार्गभन्दा रोपवे (रज्जुमार्ग) ले जोड्नु उपयुक्त छ । खोना र बो·ाजस्ता सम्पदा विनाश गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्नु हुँदैन ।
काठमाडौँ ठमेलस्थित ३३ रोपनी क्षेत्रफल फैलिएको सार्वजनिक पोखरी मासेर निजी बनाउने र व्यापारिक भवन बनाउने काण्डमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरी उक्त क्षेत्र पुनः सार्वजनिक नै कायम गर्नु आवश्यक छ । देशभरि नै निजी गरिएका सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, वन, पर्ती सबै सार्वजनिक गर्ने विधेयक ल्याउनु आवश्यक छ । तराई–मधेसमा ६० प्रतिशत नेपाली गरिबी रेखामुनि छन् भने ४० प्रतिशत निरक्षर छन् । तराईका जमिन जोत्ने जोताहाले मोहियानी हक पाएका छैनन् ।
नेपाली नछुट्ने र विदेशीले नपाउने गरी नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नु आवश्यक छ । संसारका सबै देशमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । दक्षिण कोरियालीसँग विवाह गरेका विदेशीले सुरूमा दश वर्षको प्रवेशाज्ञामात्र पाउँछन् । त्यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्न निश्चित तहको भाषा र संस्कृतिको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको छ । यसमा अहिलेसम्मका सरकार र मन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७५ चैत १० गते आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पाँच मिनेटको समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार हो यो । उक्त दिन तीनवटा बैठक भएको थियो । तेस्रो बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मन्तव्य राख्न दिइएको थियो ।
सुरूमा प्रम ओलीले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । एकघण्टा लामो मन्तव्यमा प्रम ओलीले एक वर्षको आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा भ्रष्टाचारी र सुन तस्करमाथि कारबाही भइरहेको, खाद्यान्नको अभाव कहीँ नभएको, संविधान कार्यान्वयनको भावी बाटो बनेकोलगायत सकारात्मक र उपलब्धिमूलक काम भएको दावी गर्नुभएको थियो ।
नेकाका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई १५ मिनेटको समय दिइएको थियो । सांसद गच्छदारले झण्डै ३५ मिनेट लामो वक्तव्य दिएर सरकारका प्रम एवम् मन्त्रीहरू सदनप्रति जवाफदेही नभएको, भागी भागी हिँडेको बताउनुभयो ।
राजपाका महन्त ठाकुरले प्रम ओलीको रिपोर्ट सिक्काको एउटा पाटोमात्र भएको र देशको अर्को पाटोमा सरकारको उपस्थिति नै नदेखिएको उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुभयो । –सं.)