नागरिकता विधेयकको उपसमितिको बैठक चालू

काठमाडौँ, १३ चैत । नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक, २०७५ बारे प्रतिवेदन तया र गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिको बैठकमा झूठो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने वा सच्याउने वा संशोधन गर्नेलाई दण्ड सजायबारे छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समितिमा भएका सहमतिका विवरण उपसमितिमा उपलब्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँँदै विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गर्नु उपयुक्त हुने चर्चा गर्नुभयो ।
दण्ड सजायका दफामा झूटो विवरण दिंदै नागरिकता लिने वा सच्याउनेलाई कैद र सजाय दुवै हुने समितिमै सहमति गरिएको थियो ।
भूmटो विवरण दिने नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई बढी सजाय हुने प्रावधान राख्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।