सांसद सुवालको प्रश्नमा कानुनमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौँ, १३ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग सोध्नुभएको प्रश्नमा मन्त्री ढकालको लिखित जवाफ यसप्रकार छ –
प्रश्न ः स्रोत नखुलेको अर्बौँ रुपैयाँ रोक्का फुकुवा गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि के कारबाही भइरहेको छ ?
जवाफ ः नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने र त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा सोही धाराको उपधारा (५) मा उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीको लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेश हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको निवेदन गर्दछु ।
(कानुनमन्त्रीको उल्लेखित जवाफअनुसार सत्ता पक्ष एमाले र माओवादी वा प्रमुख प्रतिपक्षी नेका वा प्रतिपक्षी राजपाका कुनै तीनजना सांसदले सुमार्गीको कम्पनीको नाममा नेपालको बैङ्कमा जम्मा भएको स्रोत नखुलेको रु. ९४ करोड फुकुवा गर्न आदेश दिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने थियो तर गरेनन् । यसले ती पार्टीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको पुष्टि गर्छ – सं.)