विद्यार्थी क्रियाकलापकेन्द्रित शिक्षण विधि आवश्यक

हिमालयश्वर
अबको शिक्षा परम्परागत शिक्षण सिकाइ अर्थात् पाठ्यपुस्तकलाई कालोपाटी वा सेतोपाटीमै सीमित गरी सिकाउनु वा पढाउनु हुन्न । शिक्षा पाठ्यक्रमलाई आधारबिन्दु मानेर विद्यार्थी क्रियाकलापकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ (Childern Learning Activities Base) लाई विशेष प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्नुपर्छ । सकेसम्म हरेक पाठलाई पाठ्यक्रमको आधारमा वस्तुगतरूपमा प्रयोग गरेर, देखाएर, क्रियाकलापमा सहभागी गराएर शिक्षण सिकाइ गरिनुपर्दछ । आज विश्वमा धेरै उत्कृष्ट भन्ने विद्यालयहरूले हरेक विषयको अध्यापन गराउँदा विद्यार्थीहरूलाई पाठअनुसार सन्दर्भसामग्री र शैक्षिक सामग्री प्रत्यक्षरूपमा वस्तुगत अवलोकन तथा प्रयोगात्मक शिक्षण पद्धतिलाई अवलम्बन गरेका छन् ।
यस्तो शिक्षण पद्धति अलि महँगो हुन्छ । यसमा अभिभावक स्वयम् लगानी गर्छन् अर्थात् अभिभावकसँग विद्यालयले आवश्यक शुल्क उठाउँछ । तर, सरकारी विद्यालयमा पारिश्रमिकबाहेक अन्य पठनपाठन तथा क्रियाकलापको लागि सरकारले नियमित बजेटको बन्दोबस्त गरेको देखिँदैन । सरकारी विद्यालयमा अवलोकन गरे कुनै जमानामा बनाएका डेक्स, बेञ्च, टेबुल, दराज हेरेपछि विद्यालयको अवस्था थाहा हुन्छ । सन्दर्भसामग्री र शैक्षिक सामग्री प्रायः शून्य हुन्छ । केही भएमा सामग्री राख्ने ठाउँको अभावमा स्टोरमा थन्किएको या धुलै धुलो भएको अवस्थामा पाउँछौँ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय पछाडि पर्नुमा के आश्चर्य ? शिक्षाविद् र शिक्षाका सरोकारवालाहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको देखिँदैन ।
यसमा अधिकांश शिक्षाविद्, शिक्षासँग सरोकारवाला र स्वयम् सरकारका उच्च व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा निजी विद्यालयहरूमा लगानी हुनु एक ठोस कारण हुनसक्छ । यिनीहरूमध्ये धेरै शिक्षामा खुलापन, विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादी नीतिका पक्षधरहरू छन् । यिनीहरूले सरकारलाई पूर्ण घेराबन्दी गरिसकेका छन् । भर्खर बनेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाइएको छ ।
विश्वका धेरै पुँजीवादी र नवउदारवादी मुलुकहरूमा शिक्षा सरकारी स्वामित्वमा ल्याई शिक्षामा व्यवस्थित लगानी गरिएको पाइन्छ । तर, नेपालमा शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिंदै छ । नवउदारवादी शिक्षा नीतिलाई नेकपाको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यो गरिब नेपाली जनताको लागि विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
वर्तमान दुईतिहाइको सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको बन्दोबस्त गर्न सकेको भए सामुदायिक विद्यालयमा केही परिवर्तन हुन्थ्यो । तर, यस वर्षको बजेटमा शिक्षामा पहिलेभन्दा घटाएर ११ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले गर्दा सरकारमा बस्ने पार्टीहरूको घोषणापत्र कागजी खोस्टा बनेको छ ।
वर्तमान केन्द्रीय सरकार निरीह देखिएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षामा जिम्मेवारीपूर्वक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको अवस्था छ । शिक्षामा गुणस्तरीयता कल्पना र भाषणले मात्र सम्भव छैन । निजी विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेको हेर्ने र गरीब जनताका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय ¥हास हुँदै गए पनि मूकदर्शक हुनु स्थानीय सरकारलाई उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई समानतामा राखेर हेर्नुहुँदैन । यदि पहलमान र निर्धो व्यक्तिबीच कुस्ती खेल्दा समान दृष्टिले हेरियो भने हामी पहलमानकै पक्षमा गएको सावित हुन्छौँ ।
वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको क्भ्भ् को नतिजा हेर्ने हो भने ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । ५० प्रतिशत उत्तीर्णको तथ्याङ्क निजी विद्यालय समावेश गरी आएको देखिन्छ । त्यसकारण पूर्वप्राथमिक तह प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, एसकेजीदेखि कक्षा ५ सम्म स्थानीय सरकारको विशेष लगानी भएको खण्डमा छिटो शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनेछ ।
पूर्वप्राथमिक तहका नयाँ शिक्षण पद्धति मन्टेश्वरी अर्थात् विद्यार्थी क्रियाकलापकेन्द्रित शिक्षामा सिकाइको तालिम तथा कक्षा अवलोकन कार्यबाट सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तर वृद्धि भएकोमा अभिभावक र शिक्षकहरू सन्तुष्ट देखिन्छन् । यसको एक उदाहरण चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालय पनि हो । विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्नुको मूल कारण हाम्रो पढाइ निजी विद्यालयमा भन्दा कम नहुनु नै हो । यसमा कसैको दुईमत नहोला । तालिमपश्चात् शिक्षकबाट व्यक्त उत्साहजनक अभिव्यक्तिले यो कुरा प्रमाणित गरेको छ । सुक्न लागेको विद्यालयले गति पाएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
नगरपालिकाका मेयर तथा अन्य जनप्रतिनिधि साथीहरूले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि नपाको आन्तरिक बजेट बन्दोबस्त गरी नियमित विद्यालय अवलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्माण कार्यको अवलोकनसँगै विद्यालयको समस्या, पढाइको स्तरबारे पनि छलफल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूको उत्साह बढ्नेछ । त्यसो गरिएमा शैक्षिक स्तर विकासको उपलब्धि एक दुई वर्षमै हामी देख्न पाउनेछौँ ।