न्यायाधीशमा पनि दलीय भागबण्डा !

न्यायालय वा अदालत निष्पक्ष हुन्छन् र न्यायको सिद्धान्त एवम् कानुनअनुसार विवादको छिनोफानो गरी न्याय सम्पादन गर्छन् । न्यायालय राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक भए तापनि प्रजातन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त रहने गर्दछ । तर, विडम्बना नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता र अनुभवका आधारमा भन्दा शासक राजनीतिक दलहरूको सिफारिसका आधारमा हुने अनौठो प्रचलन बसालिएको छ । न्यायपालिकाको उपल्लो तह सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग गर्दै परेका मुद्दाहरूको कैयौं चाङ लागेका छन् तर न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय सहमति नमिलेको आधारमा न्यायाधीश पद रिक्त राखिएका छन् ।
सर्वोच्चमा यतिबेला मुद्दाको चाङ झन्डै २३ हजारमा उक्लिएको छ । मुद्दाको पालो नपाउँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा भएका जनता हैरान भइरहेका छन् । समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा न्यायको संवैधानिक अधिकारसमेत हनन भएको छ । बाटोखर्च, समय, कानुन व्यवसायी शुल्क र निजी कामको समेत बर्बादी भइरहेको छ । न्याय ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । यो बुझीबुझी सर्वोच्च अदालतलाई चाँडो न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । रिक्त भएका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्नेतर्फ सरकारले ध्यानै दिएको छैन । एक वर्षदेखि न्यायाधीश रिक्त भए पनि न्यायपरिषद्ले नियुक्ति गर्न सकेको छैन । न्यायाधीश नभएकै कारण सर्वोच्चका १० इजलासमध्ये तीनवटा ठप्प भएको अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र शारदाप्रसाद घिमिरेको अवकाशपछि उनीहरूका स्थानमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । कार्कीले २०७४ जेठ २४, पराजुलीले २०७४ फागुन ३०, मिश्रले २०७५ पुस १८, घिमिरेले पुस २२ र जोशीले गत फागुन ७ गते अवकाश लिएका थिए । न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डामा न्यायपरिषद् बैठकसम्म बस्न सकेको छैन ।
यता सर्वोच्च अदालतमा भने न्यायाधीशको अभावमा प्रायः इजलास प्रभावित छन् । दैनिक कैयौं दर्जन मुद्दाहरू ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा अदालतको कार्य सम्पादनमै नकारात्मक असर पुगिरहेको, रणनीतिक योजनादेखि धेरै कुरामा धक्का पुगिरहेको र पुराना मुद्दादेखि प्रशासनिक रूपमा पेसी तारिख तोक्ने विषयमा समेत असर परिरहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनको भनाइ छ । यस्तो स्थिति हुँदा पनि न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश नियुक्तिमा कसको इसारा पर्खेर बस्नुभएको छ र सरकार नेपालको न्याय व्यवस्था कुन हदसम्म गिराउन उद्यत छ ? जानकारहरू प्रश्न उठाउँदै छन् । तसर्थ यो वा त्यो बहानामा अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त राख्ने धिङन्याइ कुनै हालतमा स्वीकार्य हुनसक्दैन । अदालतलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आवश्यक रहेकोले दलीय भागवण्डाका आधारमा न्यायधीश नियुक्ति गर्ने गलत र नैतिक मूल्य मान्यताविपरीतको प्रचलन अन्त्य गरिनैपर्छ ।