१० करोडभन्दा बढीको योजना निजी क्षेत्रलाई नदिन सुझाव

काठमाडौैँ, २१ चैत । राष्ट्रिय विकास परिषद्को दोस्रो दिन बिहीबारको कार्यक्रममा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र मस्यौदा भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको निर्देशनमा आएको देखिन्छ । यसले नेपालको हित गर्दैन । अर्थतन्त्रको ५५.५ प्रतिशत भाग निजी क्षेत्रलाई दिने प्रावधान समाजवादउन्मुख हुनैसक्दैन । १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी अङ्गको योजना निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन । सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्दछ । घाटामा गएको निहुँमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको घरमा मुसा पसेको निहुँमा घर जलाउनुजस्तै हो । भ्रष्टाचारको कारण सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएको हो । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।”
“राजस्व सङ्गलन र परिचालनलाई पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । राजस्व बढाउन प्रगतिशील कर लगाउन आवश्यक छ । सरकारको अप्रत्यक्ष करले सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
राजस्वको ८० प्रतिशत निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने र कर्मचारी प्रशासनमा २० प्रतिशतमात्र खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले विदेशी अनुदान र ऋणको ९० प्रतिशत विकासमा र १० प्रतिशत कर्मचारी प्रशासनमा लगाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “रू. १० अर्बसम्मको योजना प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाउनु आवश्यक छ । रू. एक अर्बसम्मको योजना नगरपालिका र रू. ५० करोडको योजना गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउनुपर्दछ ।”
कर्मचारीको तलब दुईहजार बढे महँगी बीस हजारसम्म बढ्ने चर्चा गर्दै उहाँले सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेपाली युवालाई खाडी मुलुक पठाउने र भारतीय मजदुर नेपालको हिमाल, पहाडसम्म पु¥याउने गलत काम सरकारले रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “मुद्रा र बैङ्किङ सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्छ, निजीलाई दिनुहुँदैन । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नुपर्छ ।”
नेपाली मुद्राको विनिमय भारतीय मुद्राको विनिमयमा निर्भर राख्नुहुँदैन । यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिचय होइन । भारतनिर्भर अर्थतन्त्रले नेपाल स्वावलम्बी हुँदैन । भारतनिर्भर योजना बनाउनेहरूलाई जनताले कारबाही गर्नेछन् । यस्तो योजना पारित गर्नुहुँदैन, खारेज गर्नु आवश्यक छ, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणनीधि शर्माले भन्नुभयो, “सार्वजनिक एकाधिकार समाप्त गरियो, अहिले निजी एकाधिकार कायम भयो, सरकारी क्षेत्र आशालाग्दो छैन । संसदको भूमिका निर्वाचन क्षेत्रको बजेट लिने होइन । अख्तियारबाट बच्न मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय गराई योजना सञ्चालन र सामान खरिद गरियो । बजार अर्थतन्त्र अवरोधविना चल्नुपर्छ । भारतबाट ढुवानी रोकी नेपालमा मूल्यवृद्धि गर्ने काम भइरहेको छ ।”
पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले शिक्षा निःशुल्क बनाउनु अत्यावश्यक भएकोले त्यसको लागि रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले आधारपत्रको मस्यौदा संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख प्रावधान कार्यन्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।