योजना आयोग भारतको इसारामा

काठमाडौँ, २१ चैत । अधिकांश सहभागीहरुको विरोध भए पनि प्रम केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकले पन्ध्रौँ योजना आ.व २०७६÷७७ – २०८०÷८१ को आधार पत्र पारित ग¥यो । बैठकमा सहभागीहरुले उक्त योजना भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको हितमा भएको बताएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि सरकारमा गएका नेका, एमाले र माओवादी पार्टीले भारतीय एकाधिकार पुँजीकै निर्देशनमा सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा निजीकरण गरेका थिए । परिणाम खाद्यान्न, तरकारीलगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य वस्तु खर्बौँ रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने स्थिति भयो र त्यस्तो वस्तु आयात र वितरण गर्ने निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम भयो ।
नेपालको भारतसँग खुला सीमा भएको र खाद्यान्न, तरकारीलगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि उतै निर्भर हुनुपर्ने भएकोले कृत्रिम अभाव खडा गरी मूल्य बढाउने काम बरोबर भइरहेको छ । खराब व्यापारी, अराजकता र जनताको पीडा अन्त्य गर्न नेका, एमाले र माओवादीको सरकारको उपस्थिति नै महसुस भएन । सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरुको संसद्ले मन्त्रिमण्डलबाट पारित गराई वस्तुको खरिद र विकास निर्माणको ठेक्काउपर अख्तियार दुरुपयोगमा कारबाही नहुने ऐन बहुमतबाट पारित गरेको छ । ऐनको यो प्रावधानले सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरु भ्रष्टाचार र कमिशनमा संलग्न भए पनि कुनै कारबाही नहुने बनायो ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता ५५ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन भए निजीको नाममा वैदेशिक लगानी प्रवेश गरी देशभक्त उद्योगी, व्यापारीलाई नाङ्ले पसलमा पु¥याइने र देश विस्तारवाद र साम्राज्यवादको उपनिवेश बन्नेछ । यसकारण उक्त योजनाको मस्यौदा खारेज गरी देश र जनताको पक्षमा पुनःलेखन गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारको निर्देशनमा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले पन्ध्रौँ योजनाको मस्यौदामाथि आलोचनात्मक सुझाव दिनेहरुलाई बीचमा रोक्ने र समर्थन गर्नेहरुलाई लामो बोल्न दिनेजस्ता पक्षपातको पनि विरोध भएको थियो । सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले पनि पन्ध्रौँ योजनाको मस्यौदाको खण्डन गर्नुभएको थियो । केही सहभागीहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको योजना भन्दा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र सरकारमा गएका पार्टी कार्यकर्ताको भनसुनको योजना बजेटमा समावेश गरिने हुँदा योजना आयोगको औचित्य नै नभएको र योजना आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।