‘ल्याटिन अमेरिकामा साम्राज्यवाद र गैरसरकारी संस्थाहरू’– एक चर्चा

जमिला
गैरसरकारी संस्थाहरू वर्गीय तथा जनपक्षीय आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन आज पनि संसारभर उत्तिकै क्रियाशील छन् भन्दा अतियुक्ती नहोला । एसियाली, ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी देशहरू विशेषतः विकासोन्मुख देशहरूमा गैर–सरकारी संस्थाहरू साम्राज्यवादका हातखुट्टाका रूपमा सक्रिय छन्् । ती देशहरूमा देशभक्तिपूर्ण, प्रजातान्त्रिक र समाजवादी आन्दोलन बिथोल्न गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय बनाइएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी, नवउदारवादी अर्थनीतिविरुद्ध कामदार जनता नउठून् भन्ने उद्देश्यले ती संस्थाहरू जनताको बीचमा भ्रम छर्न उपस्थित हुन्छन् । तिनीहरू मुठ्ठीभर स्वार्थी मानिसहरूलाई हातमा लिन्छन्, डलररूपी गुलियो विष खुवाएर ठूला – साना सिद्धान्तहीन पार्टीलाई पनि आफ्नो कठपुतली बनाउँछन् र जनताको आन्दोलन कमजोर बनाउँछन् । आज नेपाललाई पनि त्यही स्थितिमा पु¥याइँदैछ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूबारे स्पष्ट धारणा पस्केको जेम्स पेट्रासलिखित ल्याटिन अमेरिकामा साम्राज्यवाद र गैर–सरकारी संस्थाहरू नामक लेख वि.सं २०६४ सालमा नेपाली भाषामा प्रकाशित गरियो । विशेषतः ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा गैर – सरकारी संस्थाहरूले पारेको नकारात्मक प्रभावका विषयमा पुस्तिकामा चर्चा छ । नेपालमा आज पनि २०,००० भन्दा बढी सरकारी र गैर – सरकारी संस्थाहरू सक्रिय रहेको परिस्थितिमा जेम्स पेट्रासको उक्त पुस्तिकाबारे छलफल तथा चर्चा गर्नु समयसान्दर्भिक हुनेछ ।
ल्याटिन अमेरिकामा सन् १९८० को दशकदेखि नै गैर–सरकारी संस्थाहरूमार्फत साम्राज्यवादी हमला तथा हस्तक्षेप र नव–उदारवादी नीतिको सङ्क्रमण बढेको थियो । गैर–सरकारी संस्थाहरू आर्थिकरूपले नव–उदारवादी स्रोत, साम्राज्यवादी देशहरूमा निर्भर हुने गर्दछन् । अधिनायकवादको विरोध, मानवअधिकारको वकालत सँगसँगै गैर–सरकारी संस्थाहरूमार्फत ल्याटिन अमेरिकी भूमिमा अमेरिकी र यूरोपेली साम्राज्यवादले झन्डा गाड्न सुरु गरे । जति – जति नव–उदारवादको विरोध बढ्दै गयो त्यति – त्यति नै आर्थिक कोष र डलरको खेती बढ्दै गयो । गैर–सरकारी संस्थाहरू विश्व बैङ्कका सहयोगी बने । बाहिर हेर्दा नागरिक समाजको आवरणमा नागरिकका मुद्दा बोक्ने, प्रगतिशील, वामपन्थी कुरा गर्ने गैर–सरकारी संस्थाहरूले भित्रभित्रै प्रतिगामी र दक्षिणपन्थीहरूको पक्षमा जनतालाई गलत बाटोतर्फ डो¥याएको दृष्टान्त यस पुस्तकले प्रस्तुत गर्दछ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले सधैँभरि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, युरोप वा संरा अमेरिकालाई आफ्नो दाताको रूपमा पुज्ने गरेका छन् । त्यसकारण यी संस्थाहरू नव–उदारवादी अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्छन् र निजीकरण हुर्काउँछन् । गैर–सरकारी संस्थाहरूले देशको अर्थतन्त्रमा मात्र आक्रमण गर्दैनन् राजनीतिक व्यवस्था तहसनहस गर्ने उद्देश्यका साथ जनतालाई राजनीतिक आन्दोलनबाट टाढा राख्ने, न्यायोचित सङ्घर्षबाट परै राख्ने काम गर्छन् । वास्तवमा ती संस्थाहरूले प्रजातन्त्रकै जरा काट्ने गरेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू पुस्तकले पस्केको छ । गैरसरकारी संस्थाहरू जनताको सार्वजनिक भावना छिन्नभिन्न पार्न उद्दत रहन्छन् । पुस्तिकामा लेखिएको छ – “गैर–सरकारी संस्थाहरूले आयोजनामा जोड दिन्छन्, आन्दोलनमा होइन, तिनले सीमित उत्पादन गर्न सहभागिता जुटाउँछन्, उत्पादनका साधन तथा धनका आधारभूत साधनहरू सामाजिकीकरण गर्न सङ्घर्ष गर्दैनन् ।”
जनताको शक्ति, सशक्तिकरण, ‘लैङ्गिक समानता’, ‘दिगो विकास’ जस्ता आकर्षक शब्दावलीको प्रयोग त गर्छन् तर भित्रभित्रै जनसमुदायलाई जात, भाषा, लिङ्गका आधारमा विखण्डन र विभाजित गर्न षड्यन्त्र गरिरहन्छन् ।
गैर–राजनीतिकरणको नारा दिएर जनतालाई सङ्गठित हुन रोक्ने संस्थाहरू आफै शासक दल सँगसँगै दाता राष्ट्रद्वारा निर्देशित गतिविधिको रूपरेखा निर्माण गरिरहन्छन् । साम्राज्यवादीको असली चरित्र नव–उदारवादको वर्ग आधार मालिक र मजदुरहरूबीचको वर्गसङ्घर्ष, समाजवादी आन्दोलनको अनिवार्यताबाट जनतालाई विमुख गराइन्छ । त्यसकारण गैर–सरकारी संस्थाहरूको प्रभाव बढ्नु भनेको स्वतन्त्र आन्दोलन तथा वर्गीय राजनीतिक सङ्घर्षहरू घट्दै जानु हो, जनताको वास्तविक स्वतन्त्रता र देशको सार्वभौमिकतामाथि खतरा बढ्दै जानु हो । गरिबी निवारणका मुद्दा उठाउँदा जनता चरम गरिबीको मारमा पर्दै जानु, महिला स्वतन्त्रताको नारा लगाइँदा महिला हिंसा बढ्दै जानु, भेदभावविरुद्ध कार्यशाला गोष्ठीहरू चलाइँदै गर्दा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व, युद्धको बिउ रोपिनुले गैर–सरकारी संस्थाहरूको उद्देश्य छर्लङ्गिन्छ । कुनै कुनै गैरसरकारी संस्थाहरूले नयाँ प्रकारका सांस्कृतिक हस्तक्षेप एवम् आर्थिक उपनिवेशवाद तथा बाह्य निर्भरता हुर्काइरहेका हुन्छन् ।
बोलिभिया, चिली, ब्राजिल, एल साल्भाडोरलगायतका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा गैर–सरकारी संस्थाको विकास कसरी भयो ? ती देशहरूको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा गैर–सरकारी संस्थामार्फत नव–उदारवाद कसरी झाँगियो ? बिस्तारै ती देशहरूका मजदुर र जनताका आन्दोलनहरू कसरी निस्तेज बनाइए ? पेरु र चिलीजस्ता देशमा परिवर्तनका लागि भएका सामाजिक आन्दोलन कसरी दमन गरिए ? यस पुस्तिकाले यथार्थपरक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ ।
सारमा गैर–सरकारी संस्थाहरू जस्तोसुकै झिलीमिली, नयाँ शब्दावली प्रयोग गरी जनताको माझमा आएपनि अन्ततः साम्राज्यवादको पक्षपोषण र आमूल परिवर्तनको विरोधमा उभिन्छन् । राजनीति नगर्न भन्दै ती विदेशी दलाल पोस्ने राजनीति गर्छन् । माक्र्सवादी दृष्टिकोणविरुद्ध मनेवैज्ञानिक युद्ध गर्छन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका सङ्घर्षका घटनाक्रमबाट जनतालाई टाढै राख्न व्यवहारवाद र यथार्थवादलाई अगाडि सार्छन् । त्यसकारण गैर–सरकारी संस्थाहरू कमजोर भएको देश तुलनात्मकरूपमा सार्वभौम हुने सन्देश यस पुस्तिकाले दिन्छ ।
अनुवाद गरिएको यस पुस्तिकाको सान्दर्भिकता नेपालको हकमा झन् बढेको छ । जानकारीमूलक यस पुस्तिकाको आवरण आकर्षक, मूल्य पाठकमैत्री छ । नेपालको सन्दर्भमा गैर–सरकारी संस्थाले पारेको प्रभावका विषयमा खोज र लेखन आवश्यक छ । ऐतिहासिक महत्वको यस पुस्तिका प्रकाशनको निम्ति प्रकाशकप्रति साधुवाद छ ।