जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, २५ चैत । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गृहमन्त्रालयको यस्तो परिपत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा छलफलका लागि उपस्थित हुन वैशाख ३ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्रालयले १९ चैतमा ‘जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने’ सम्बन्धमा सातै प्रदेशमा परिपत्र जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा ‘विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको र सर्वोच्च अदालतले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानुनबमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगिसकेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई झेल्नु परेको समस्या समाधान गर्न जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिका सन्तानलाई नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो । सोही परिपत्रको आधारमा केही जिल्लामा नागरिकता वितरणसमेत भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपानेद्वारा जारी परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा सो परिपत्र जारी गरिएको थियो ।
रिट दायर गर्ने अधिवक्ता न्यौपानेले संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले वंशजको नागरिकता वितरण गर्न गरेको परिपत्र गैरकानुनी भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।