सङ्घका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइनु सङ्घीयताविपरीत

काठमाडौँ, २९ चैत । “सङ्घका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु प्रदेश र स्थानीय तहको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताविपरीत हो ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कर्मचारी समयोजनमा देखिएका समस्या र समाधानबारे उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
“सङ्घमा १० प्रतिशत, प्रदेशमा १५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ७५ प्रतिशत दरबन्दी रहने गरी पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । रू. १० अर्ब माथिको योजना प्रदेशले र रू. ५० अर्बमाथिको योजना सङ्घले कार्यान्वयन गर्नु उपयक्त हुनेछ ।” सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
३५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा लेखा अधिकृत र ५० भन्दा बढी प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको समाचार प्रकाशित भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी स्थानीय तहलाई नै परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था भए यस्तो समस्या नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
फागुन ३ गतेभित्र समायोजन टुङ्गिनु पर्ने ऐनको प्रावधान भए पनि ७० दिनसम्म पनि नटुङ्गिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले चिकित्सकहरूको समायोजनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका सांसद झपटबहादुर रावलले कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानु आवश्यक भएको चर्चा गर्दै कोही सिंहदरबारमा नियुक्ति भएर सोही ठाउँबाट अवकाश पाउने पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
माओवादीका सांसद पम्फा भुसालले खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारमा बसेका नेताहरूले संरक्षण दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसदहरू रेखा शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामसहायप्रसाद यादव, नवराज सिलवाल, छक्कबहादुर लामा, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला, यशोदा सुवेदीले पनि सङ्घीयताअनुसार समायोजन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।