भर्ना अभियान हात्तीको देखाउने दाँत नहोस् !

काठमाडौँ, १ वैशाख । विद्यालय तहमा वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्ष पनि राष्ट्रिय भर्ना अभियान थाल्ने घोषणा गरेको छ । यस वर्षको अभियानको नारा ‘हाम्रो सहर, हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याऊँ’ रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशनसहित ९ बुँदे परिपत्र गरेको छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान २०६१ सालबाट थालिए पनि अझै पनि सतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा गई पढ्ने वातावरण बनेको छैन । विगत १५ वर्षमा विद्यालय भर्ना दर बढे पनि कक्षा १० सम्म पुग्दा भर्ना भएकामध्ये २० प्रतिशतमात्र बाँकी रहन्छन् । यसको अर्थ अझै पनि लाखौँ केटाकेटी विद्यालय बाहिर छन् । विद्यार्थी विद्यालयको पढाइ छोड्न किन बाध्य छन् ? यो प्रश्नको सही उत्तर ननिकाली गरिएको भर्ना अभियानको कुनै औचित्य हुन्न ।
भर्ना अभियानको क्रममा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म करोडौँ रकम खर्च गरिन्छ । सरकारी ढुकुटी प्रशस्त रित्तिँदा पनि उत्साहप्रद उपलब्धि किन हासिल भएन भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले घोत्लिएको देखापर्दैन ।
सरकारले भनेजस्तो बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण–सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छैन । मूल कुरा त आफ्ना छोराछोरी विद्यालय गएर भोलि योग्य र सक्षम मान्छे बन्छ भन्नेमा अभिभावकलाई भरोसा पनि छैन । व्यावहारिक, सीपमूलक शिक्षा लिन गरिबले सक्दैन, कोरा सिद्धान्तको पढाइ गरी गरिबले हातमुख जोड्न सक्दैन । “पढेर के गर्नु ? काम पाइन्न, जागिर पाउन्न” भन्ने विचार आम मानिसमा गडेर रहेको छ ।
विद्यालय भर्ना दर बढ्दैमा शिक्षाको विकास भयो भन्नु पनि गलत हुन्छ । विद्यालय जाने सबैले पढ्न पाएका छन् वा राम्रो पढेका छन् वा उचित शिक्षा दिइएको छ भन्नु सही होइन । विदेशी दातालाई खुसी पार्नको निम्ति गरिएका कति कार्यक्रम तथ्याङ्कको निम्ति मात्र हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि कक्षा २ पास गरेका विद्यार्थीमध्ये ३८ प्रतिशतले दिइएको परिच्छेदको एउटा अक्षर पनि पढ्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भाषा र गणितमा कक्षा ८ पास गरिसक्दा पनि न्यूनतम स्तर नपुग्नेको सङ्ख्या डरलाग्दो देखाएको कुरा सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भर्ना अभियानले शिक्षकलाई कतिको छोएको छ ? विद्यार्थी नहुँदैमा कोही शिक्षकको जागिर सङ्कटमा पर्दैन भने, विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई नपढाएको कारण कोही शिक्षक कारबाहीमा पर्दैन भने शिक्षक किन पठनपाठनमा गम्भीर होऊन् ? किन पढाइको गुणस्तर बढोस् ? शासक दलहरूको राजनीतिक संरक्षण पाएका ठग शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन भने भर्ना अभियान नौटङ्कीबाहेक केही हुन्न ।
देशमा सङ्घीयता लागू छ, तर स्थानीय पालिकाहरूले भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन के–कस्तो योजना बनाएका छन्, अझै स्पष्ट चित्र देखिएको छैन । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीदेखिका अनेक व्यक्तिले अभिभावक बनी भर्ना अभियान सञ्चालन गरियो, तर ताप्के नताती बिँडमात्र तातिएझैं भयो भन्ने प्रतिक्रिया आयो । फेरि उही सङ्घीय सरकारले करोडौँ रुपियाँको खोलो बगाएर प्रचारबाजीको राजनीति गर्ने हो भने तात्विक सकारात्मक परिणाम ल्याउन्न ।
कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रावधान नेपालको संविधानमा मौलिक हकका राखिएको अवस्थामा गुणस्तरीय एवम् व्यावहारिक शिक्षा नदिने हो भने भर्ना अभियान हात्तीको देखाउन दाँत समान हुनेछ ।