घर निर्माण पुनः कर्जा र अनुदान रोक्न नहुने

काठमाडौँ, ५ वैशाख । “भूकम्प पीडितहरू नौ लाख छन् । चार वर्षमा झण्डै चार लाखले घर बनाएको तथ्याङ्क छ । अझै पाँच लाखले घर बनाउन सकेनन् । यसकारण पीडितहरूले पाउने घर निर्माण पुनःकर्जा र अनुदानको समयावधि बढाउनु आवश्यक छ, रोक्नु हुँदैन ।”
विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको स्मृति सप्ताह मनाउने तथा आगामी कार्यक्रम एवम् बजेटबारे राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले भक्तपुर जिल्लाका २८ हजार भूकम्प पीडितमध्ये झण्डै ३० जनाले मात्र दुई प्रतिशत ब्याजको घर निर्माण पुनःकर्जा प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका भूकम्प पीडितको धराप घर पन्छाउन नै पाँच–दस लाख रूपैयाँ आवश्यक हुने भएकोले पचास हजार रूपैयाँबाट धराप घर पन्छाएर जग उठाउन सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सिंहदरबारबाट नीति–निर्देशिकामात्र तयार गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनलगायत भूकम्प पीडितहरूको अनुदान एवम् पुनःकर्जाको जिम्मेवारी स्थानीय तहबाटै वितरण हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ, सांसद सुवालले औँल्याउनुभयो ।
हालसम्म भूकम्प पीडितले बनाएका घर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण प्रविधिको हो–होइन सरकारले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले यही वैशाख १२, १३ र १४ गते तीन दिन भक्तपुर नगरपालिका र ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजहरूको संयुक्त आयोजनामा भूकम्पीय जोेखिम न्यूनीकरण प्रविधिसहितको संरचना निर्माणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भूकम्पबाट क्षति भएको काठमाडौँको रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा भक्तपुरका जनता संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्प पीडितको समस्या सिंहदरबारले भन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बढी बुझ्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै भूकम्प पीडितले घर बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै रू. ३ लाखको अनुदानले काठमाडौँ उपत्यकामा घर बनाउन सम्भव नभएको हुँदा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ प्राधिकरण सकारात्मक रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले सहुलियत व्याजको घर पुनःनिर्माण कर्जाको लागि जिल्ला सहजीकरण समितिको बैठकमा बैङ्कका प्रबन्धकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले वैशाख ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म भूकम्पको स्मृतिमा कार्यक्रम आयोजना गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।