शिक्षा मन्त्रालयबाट करार शिक्षक नियुक्ति असंवैधानिक

भक्तपुर, ९ वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक पूर्ति गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहकै भएको स्पष्ट उल्लेख गरी आइतबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ । जिल्ला–जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको पत्राचार संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालद्वारा हस्ताक्षरित प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ –
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६।०१।०५ गते ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी गरेको परिपत्र संविधानको धारा ५७ र ३०४ विपरीत छ । उक्त परिपत्र अविलम्ब खारेज गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ एवम् त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएको कानुन सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुने प्रावधान छ । सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते सुरू भएको थियो । संविधानसँग बाझिएको कानुन २०७५ फागुन २० गतेबाट स्वतः अमान्य हुन्छ । यसकारण सङ्घीय मन्त्रालयले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १० र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ मा भएको प्रावधानबमोजिम करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई गरेको परिपत्र संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत भएको हुँदा अमान्य छ । रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक पूर्ति गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहकै हो । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।