जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र : सार्वभौमिकतामा चुनौती

काठमाडौं, ७ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई वटा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कानुनी प्रावधानकै कारण नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक २०७३ बारे संसदमा भएको दफावार छलफलमा सांसद सुवालले निर्वाचन आयोगजस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि सरकारमा गएका पार्टीहरूको भागवण्डा भए निर्वाचन निष्पक्ष नहुने र प्रजातन्त्र कमजोर हुने बताउनुभयो ।

आयोगमा नियुक्ति हुनेलाई पार्टीको सदस्य बनाएर पठाउने सरकारी पार्टीहरूको कामकारबाहीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सांसद सुवालले आयोगमा नियुक्ति हुनेलाई पार्टीको सदस्य बनाएर पठाउने सरकारी पार्टीहरूको कामकारबाहीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने विचार राख्दै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र भूगोलभित्रको सांस्कृतिक परिचय, भोजपुरा, मिथिला, थारूलगायत क्षेत्रलाई नटुक्रिने गरी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा सङ्ख्या निर्धारण गर्ने विधेयक, २०७३ को दफावार छलफलमा विचार राख्दै सांसद सुवालले कर्मचारीतन्त्र सिंहदरवारभित्र बसेर कोरेको ७४४ स्थानीय तह र ६६८० वडासङ्ख्यालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तह ७४४ (गाउँपालिका–४८१, नगरपालिका २४६, उपमहानगरपालिका– १३ र महानगरपालिका–४) निर्धारण गरिएको अव्यवहारिक भएको र यसले सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने लक्ष्य नारामा सीमित हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले स्थानीय तहको र वडाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र त्यसपछि संसदमा अनुमोदन गराउने कसैको आदेश पालना गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता त होइन भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेपछि अख्तियार प्रमुखविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता र सर्वोच्चबाट बर्खास्त गरिएपछि संसदमा उनीमाथि कारबाही गर्ने समितिको प्रतिवेदन पेश भएजस्तै वडा सङ्ख्या निर्धारण भइसकेपछि विधेयक ढिलो ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो र सरकार परिवर्तन र सुद्धढीकरण मिलाउनेतर्फ सरकारी दलहरू लागेकाले देश र जनताको काम नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
दुवै विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा नेमकिपा र राजमोका सांसदहरूले विपक्षमा मत दिनुभएको थियो । दुवै विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा नपठाई सोझै समितिबाट पारित गर्न सत्ता पक्ष नेका र माओवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सहमति गरिएको थियो ।
इण्डक्सन चुल्हो कुहाउने र एनसेल कर खानेहरूलाई कारबाही खोइ ? 
पार्टीका अर्का सांसद अनुराधा थापामगरले नेपालीले आफ्नो संविधान घोषणा गर्दा असन्तुष्ट भारतीय शासक वर्गले नेपालको पारवहन अधिकार हनन गरी नाकाबन्दी लगाएको र त्यसको पीडा देशभक्त नेपाली जनतालाई आलो चोटको रूपमा रहिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबेला मित्र देश चीनले सहयोग गरेको ११,३०० इण्डक्सन हिटर चुल्हो एउटामात्र बिक्री गरी र बाँकी त्यतिकै कुहाइएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापामगरले बजारमा रू. ३ हजार पर्ने सो चुल्होलाई सरकारी अधिकारीहरूले रू. ११,९९५ मोल निर्धारण गरी बिक्री नहुने बनाएको हुँदा त्यस्ता जनद्रोही अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

केरूङ नाकाबाट १३ सय र हवाई मार्गबाट १० हजार थान चुल्हो चीनबाट सहयोग ल्याएको हालसम्म नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयमा कुहिने गरी राखिएको छ ।

केरूङ नाकाबाट १३ सय र हवाई मार्गबाट १० हजार थान चुल्हो चीनबाट सहयोग ल्याएको हालसम्म नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयमा कुहिने गरी राखिएको उल्लेख गर्दै सांसद थापामगरले अधिकारीहरूले इण्डक्सन चुल्होका निजी व्यापारीसँग मोटो रकम कमिसन खाएको हुँदा संसदीय समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद थापामगरले एनसेलको कर छुट रू. ३३ अर्ब तीन पार्टीले चुनाव खर्चको लागि भागवण्डा गरी राजश्व म्हासेको साझा पेज न्यूज टड कम अनलाइन खबरमा समाचार प्रकाशित भएको पेश गर्दै त्यसबारेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी आर्थिक घोटाला गर्ने दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
जनताको रगत–पसिना चुस्ने ती दलहरू जनतामारा होइनन् ? भन्ने जिज्ञासा राख्दै सांसद थापामगरले जनताको माग पनि ती अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने नै भएकोमा जोड दिनुभयो ।