इलामका चिया मजदुरहरूको पक्षमा

सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयनको माग गर्दै एक महिनाभन्दा लामो समयअघि देखि सडक आन्दोलनमा रहेका इलामका विभिन्न चिया मजदुरहरूका माग अझै पूरा भएको छैन । मजदुरहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले नयाँ श्रम ऐनअनुसार आफ्नो ज्याला सुविधाको बन्दोबस्त गर्न माग गरिरहेका छन् ।
साउन १ गते लागू भएको नयाँ श्रम ऐनअनुसार दैनिक न्यूनतम ज्याला रु.३८५ पाउनुपर्नेमा मजदुरहरूले पुरानै ऐनअनुसार रु.२६५ देखि ३०८ रुपैयाँमात्र पाइरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वका चिया कारखानामा नै सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुुसारको ज्याला लागू गरिएको छैन । सरकारी स्वामित्वका चिया बगानको ठेक्का लिएको नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले नयाँ कानुनअनुसार श्रमिककै लागि आम्दानीको ८० प्रतिशत लागत खर्च हुने भन्दै ज्याला वृद्धि गर्न नसकिने बताएको छ । सरकारले यदि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने ऐन नियममा मात्र किन ज्याला वृद्धि गरियो ? आफूले बनाएका ऐन नियमको पालना गर्नु के सरकारको दायित्व होइन ? ऐनमा धेरै ज्याला अङ्कित गरी व्यवहारमा कम मात्र ज्याला दिनु सरकारको अनैतिकता हो । सरकारी र निजी अधिकांश कलकारखानामा नयाँ श्रम ऐनअनुुसार मजदुरहरूले ज्याला र सुविधा पाउने गरेका छैनन् । तर, सरकारले ऐनको कार्यान्वयनलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठान्ने गरेको पनि छैन । ऐन देखाउने दाँत बनेको छ ।
कानुनअनुसार ज्याला र सुविधा पाउन मजदुरहरूले महिनौँ हड्ताल गर्न पर्नु विडम्बनाको कुरा हो । निजी चिया कम्पनीले मजदुरहरूका माग पूरा गर्नु तर सरकारी स्वामित्वका कारखानामा मजदुरका माग पूरा गर्न विलम्ब गर्नु सरकारी कारखाना डुबाउने खेल हुनसक्छ । निजी कारखाना चुस्त चल्ने तर सरकारीमा मजदुरलाई हड्ताल गर्न बाध्य बनाउने खेल नयाँ होइन । विगतमा पनि सरकारी स्वामित्वका धेरै कलकारखाना यही सूत्र प्रयोग गरी आर्थिकरूपमा टाट पल्टाई अन्ततः निजीकरण गरिएका थिए । कुनै समय सरकारको स्वामित्वमा रहेका धेरै कलकारखाना आज निजी पुँजीको पोल्टामा छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम फलाकेर समाजवादउन्मुख राज्यको चर्चा गर्दैछ । तर, उत्पादनका बाहक मजदुरलाई ऐनमा भएअनुसार पनि ज्याला दिन तयार छैन । यो सरकारको पाखण्डीको उदाहरण हो ।
मजदुरहरूमा न्यायपूर्ण मागबारे शासक दलसम्बद्ध मजदुर सङ्गठनहरू दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् । एकातिर मजदुर सङ्गठनले मजदुरहरूबीच गएर मजदुरको पक्षमा बोल्ने र अर्कोतिर मजदुर आन्दोलन दबाउन सरकारलाई सघाइरहेको छ । ती मजदुर सङ्गठनलाई मजदुरहरूले चिन्न जरुरी छ ।
समाजवादउन्मुख राज्य स्थापनाको लागि हिँडेको सरकारले समृद्धि र विकासको नारा फलाक्दै मजदुरहरूलाई पाउनुपर्ने ज्यालाबाट बञ्चित गरिरहेको छ । समृद्धि र विकासको आधार भनेका श्रमिक जनता नै हुन् । श्रमिक जनताको उत्साह र साथले मात्र सरकार आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुनसक्छ । वर्तमान सरकारको वर्गीय चरित्र के हो भन्ने कुराको मापदण्ड मजदुरहरूप्रति उसको धारणा के हो भन्नेबाट निक्र्योल हुनसक्छ । मजदुरहरूलाई सम्मान गर्ने सरकारमात्र समाजवादी सरकार बन्न सक्छ । वर्तमान सरकार श्रमिक जनताको सरकार होइन भन्ने सत्य इलामका मजदुरहरूको आन्दोलनबाट भएको छ ।
मजदुरहरूको न्यायपूर्ण आन्दोलनको माग पूरा नगरी सरकारलाई सुख छैन । ऐन कानुनमा भएका ज्याला र सुविधा मजदुरले पाउनुपर्छ । मजदुरले मानवोचित ज्याला पाउनुपर्छ ।