सबै गणतन्त्रवादी माक्र्सवादी नहुने

काठमाडौँ, ३० वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गोरखा परिषद्को वर्गविहीन समाज खडा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको ‘समाजवाद टाढाको लक्ष्य’ र निरङ्कुश पञ्चायतको ‘शोषणरहित समाज बनाउने’ नारा र अहिलेको सरकारको ‘समाजवादउन्मुखसहित समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारामा मौलिक भिन्नता नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा आव २०७६÷७७ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसद सुवालले देशको अहिलेको परिस्थितिमा कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कृषियोग्य जमिन सस्तोमा खरिद गरी द्रुतमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, सैनिक व्यारेक राख्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले अन्न उत्पादन गर्ने किसानलाई मल–जल–हलको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले वर्गीय शोषण र राज्यसत्ताको थिचोमिचो कायम भएसम्म माक्र्सवाद पुरानो नहुने उल्लेख गर्दै सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने सबै कम्युनिष्ट नहुने र सबै गणतन्त्रवादी माक्र्सवादी नहुने औँल्याउनुभयो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधिसभामा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ को कर प्रस्तावबाहेक सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वैशाख २९ गतेदेखि छलफल सुरू भएको थियो । पहिलो दिनको छलफलमा पूर्वप्रमको हैसियतले नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद बाबुराम भट्टराईले झण्डै एक घण्टा बोल्नुभएको थियो ।
संसद् सचिवालयले छुट्याएको नयाँ शक्ति पार्टीको लागि पाँच मिनेट भए पनि पूर्वप्रम भएको नाताले भट्टराईले झण्डै एक घण्टा मन्तव्य राखेकोमा सांसदहरूबीच गुनासो भएको थियो ।
मन्तव्यमा भट्टराईले माक्र्सवादलाई हेरफेर गर्ने संशोधनवादी विचार राख्नुभएको थियो । हुन त भट्टराई नेकाको समेत उम्मेदवार भएर गोरखा जिल्लाबाट निर्वाचित भई वैशाख २३ गते उपेन्द्र यादवको समाजवादी फोरममा विलय भएका छन् । भट्टराईको पार्टी औपचारिकरूपमा उपेन्द्र यादवको पार्टीमा विलय भए पनि भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टीकै नामबाट संसद्मा बोल्नुभएको थियो ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा विचार राखेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरालगायत अन्य मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न लेटरपायडमै लेखेर माग गरेको बारे आलोचना गरेका थिए ।
अधिकांश सांसदहरूले कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफल वैशाख ३१ गते पनि चालू हुने र अन्तिममा अर्थमन्त्री खतिवडाले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूबारे स्पष्टीकरण दिनुहुनेछ । आव २०७६÷७७ को बजेट (विनियोजन विधेयक २०७६) जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा प्रस्तुत हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।