कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने

प्रेम सुवाल
– समाजवाद दाल – भात – डुकुमात्र होइन, सा¥है उँचो सांस्कृतिक परिवर्तन हो । समाजवादमा उत्पादनका मुख्य –मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, ‘योग्यताअनुसार काम, कामअनुसारको ज्याला’ र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुन्छ । साम्यवादमा शारीरिक र मानसिक श्रम तथा गाउँ र सहरको भेद अन्त्य हुन्छ ।
– नेपालमा अहिलेसम्म युगान्तकारी परिवर्तन भएको छैन । सरकारमा पुग्ने पात्रहरू फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन । विसं २०१५ सालमा गोरखा परिषद्को ‘वर्गविहीन समाज खडा गर्ने’ नारा थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नारा ‘समाजवाद टाढाको लक्ष्य’ थियो । त्यसपछि निर्दलीय र निरङ्कुश पञ्चायतको ‘शोषणरहित समाज’ नारा थियो । ती नारा र अहिलेको सरकारको ‘समाजवादउन्मुख समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा मौलिकरूपमा फरक छैन ।
– देशमा भ्रष्टाचारकै लागि ठेक्का, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, पक्षपात र अन्य अवाञ्छित काम भइरहेका छन् । शासक दलहरूले जनआन्दोलनलाई बिर्सनाले यो अन्योलको स्थिति देखिएको हो । माक्र्स र एँगेल्सको मृत्युपछि वर्नस्टिनले माक्र्सवाद पुरानो भयो भनी मताधिकारबाटै मजदुर वर्ग सत्तामा जाने संशोधनवादी विचार अघि सारे । वर्गीय शोषण र राज्य सत्ताको थिचोमिचो कायम भएसम्म माक्र्सवाद पुरानो हुनेछैन । तर, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नेहरू सबै कम्युनिष्ट हुँदैनन् । सामन्त वर्गको विरुद्ध पुँजीपति वर्गले हतियार उठाएको हो । त्यस्तै सबै गणतन्त्रवादीहरू माक्र्सवादी हुँदैनन् ।
– सरकारले पुँजीपति वर्गको लागि गरिब किसानको जग्गा सस्तोमा अधिग्रहण गर्छ, मेसिन–भवनको लागि सस्तो व्याजमा ऋण दिन्छ, विदेशबाट कच्चा माल आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउँछ, कारखाना चलाउन सस्तो व्याजमा ऋण दिन्छ, तयारी मालसामानमा १ प्रतिशतमात्र अन्तःशुल्क लगाउँछ । पर्यटन उद्योगका ठूला तारे होटल बनाउन सस्तो व्याजमा ऋण दिन्छ, गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिन्छ, होटलका लागि विदेशी खाद्यान्न आयातमा भन्सार छुट गर्छ, सञ्चालन पुँजीको लागि सस्तो व्याजमा ऋण दिन्छ । हवाई सेवा, दु्रतमार्ग, सैनिक व्यारेक, औद्योगिक क्षेत्रको लागि कृषियोग्य भूमि सस्तोमा अधिग्रहण गर्छ । कृषिप्रधान देश नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु आवश्यक छ । विकासको नाममा कृषियोग्य भूमि अधिग्रहण भएपछि गरिब किसान के खाएर बाँच्ने ? लडाइँ वा अन्य असमझदारी भई विदेशबाट अन्न आयात बन्द भए नेपाली भोकै मर्ने दिन आउँछ ।
– दु्रतमार्गको सट्टा रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्छ । सैनिक व्यारेक बस्तीबाट टाढा राख्नु आवश्यक छ । घनाबस्तीको बीचमा परिसकेका काठमाडौँ उपत्यका औद्योगिक क्षेत्रहरू आ. व. २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यअनुसार अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता पूर्वाधारहरू खेती अयोग्य जमिनमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । जग्गा अधिग्रहणमा परेका किसानलाई वैकल्पिक बसोबास, रोजगारी, विद्यालय, अस्पतालको व्यवस्था गरेपछि मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगीलाई पूर्वाधार तयार गरिदिएजस्तै अन्न उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि मल, जल, हलको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । आनाको २०–२५ लाख मूल्य पर्ने जग्गा १–२ लाखमा अधिग्रहण गर्नु गरिब किसानलाई उठिबास गर्नु हो । सडक विस्तारकै नाममा कृषियोग्य भूमि विनाश गर्नु सरकारको गलत काम हो ।
– देशको सन्तुलित विकासको लागि प्रदेश राजधानी र जिल्ला, नगर, गाउँपालिकाका सदरमुकाममा स्वच्छ, सफा, प्रदूषणरहित, हरियाली सहर विकास गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँमा जनसङ्ख्याकेन्द्रित गरिएकैले अपराध, फोहर र प्रदूषण बढेको हो, भूमाफियाको चलखेल बढेको हो । सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, नदी किनारा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन बढेको हो ।
– नौ लाख भूकम्प पीडितमध्ये आधाले घर बनाउन सकेका छैनन् । भूकम्प पीडित अनुदान रु. १० लाख पु¥याउनु आवश्यक छ । दुई प्रतिशत व्याजको घर पुनःनिर्माण कर्जा चालू राख्नुपर्छ ।
– क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत जोताहालाई जमिन वितरण गर्नु आवश्यक छ । बहुदलयता ३० भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएकोले बेरोजगारी र व्यापार घाटा बढेको हो । आर्थिक अनुशासनको लागि सबै बैङ्क राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई अपराध हेरी मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ ।
– विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ्ग, भोजपुरी, मैथिली, थारु, अवधि क्षेत्रमा त्यहाँका भाषा–संस्कृति बुझेका कर्मचारी पठाइए जनताको राम्रो सेवा हुनेछ । शासकको रूपमा कर्मचारी पठाउनु सामन्ती संस्कार नै हो । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताविपरीतको मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले फिर्ता लिन आवश्यक छ ।
– देशको अहिलेको परिस्थितिमा बजेटमा कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आव २०७६÷२०७७ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे २०७६ वैशाख ३० गते संसद्मा राख्नुभएको भनाइको सार – सं)