भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गर्न नपाउने !

अञ्जन रञ्जितकार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ र ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भने पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र कालोधन्दा घटेको देखिंदैन । प्रत्येक दिनझैं विभिन्न अखबारमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घूस प्रकरणका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सत्तासीन दलका नेताहरू स्वयं देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको स्वीकार्छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारहरू छापिरहेकै कारण मन्त्रीहरूले बदनाम भएको महसुस गरेको हो कि ! भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी समाचार रोक्ने उपाय सोचेरै सरकारले पत्रिकाका प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारहरूलाई नतर्साइकन, कडा कानुन बनाएर ठाउँमा नल्याइकन भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी समाचार लेख्न छोड्दैन भनी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको हो कि !
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भएपछि सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बर्बराउँदै छन् । अमेरिकामा आतङ्कवादको पक्षपोषण गर्नेहरूमाथि मृत्युदण्डसमेत दिइन्छ भनी मन्त्री बाँस्कोटा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तर्साउँदै छन् । पत्रकारिता पेशालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन विधेयक जरुरी भएको मन्त्री बाँस्कोटाको तर्क छ । स्वतन्त्र प्रेसको जीवन्तता र निरन्तरता दिन नियमनको लागि रु. १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने विधेयक पास हुने विश्वास पनि उनले गरे । विधेयक पारित गर्न हतारिनुको कारण भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध नगरियोस् भन्ने त होइन ? तर, विधेयक पारित गर्दैमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गर्न छोड्दैन । भ्रष्टाचारकै कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बदनाम भइरहेको हो ।
मानव तस्कर गर्ने, महिला बलात्कार गरेर हत्या गर्ने, महिला अस्तित्व लुट्ने, लुटाउन बेश्यालय पु¥याउने अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन ऐन कानुन नल्याउने, नबनाउने सरकारले अरु देशमा मुत्युदण्डको व्यवस्था भएको खबर बाँड्दै मन्त्री बाँस्कोटा चर्चाका पात्र बनेका छन् । मानमर्यादामा आँच पु¥याउने समाचारको बखान गरेर दसौं लाख क्षतिपूर्ति तिराउन सरकार तम्सिएको छ । संविधान पालना नगर्ने सरकारका मन्त्रीहरू पनि कारबाहीको घेरामा पर्नुपर्छ । संविधान पालना नगर्नुको अर्थ उल्लङ्घन पनि हो । ऐन कानुनको पालना त के सरकारले संविधानकै उल्लङ्घन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले देश विदेशमा झूटको खेती गरिरहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको बखान गरेर जनताको मत लिन पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेको दल नेकपाले कम्युनिष्टको नाउँमा कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारकै खिल्ली उडाइरहेको छ । दलको सिद्धान्त र विचारै तोडमोड गरी झूटको खेती गरिरहेका दललाई कारबाही गर्न पो विधेयक ल्याइनुपर्छ ।