दाहालको चीन भ्रमण फलदायी होला ?

चीनको हेनान प्रान्तमा हुने एसियाको लागि बोआओ मञ्चको सम्मलेन २०१७ लाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिहीबार चीन प्रस्थान गरेका छन् । मार्च २३ मा सम्मलेन सकेर उनी मार्च २६ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री सी जिनपिङलाई पन्ध्र मिनेटको लागि भेट्न बेइजिङ जाने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको एक साता लामो चीन भ्रमणबाट कुनै ठोस उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ । प्रधानमन्त्री चीन प्रस्थान गर्नु दुईअघिसम्म पनि नेपाल सरकार उनको भ्रमण कार्यतालिकाबारे अनिश्चित भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण वास्तवमा तयारीबिहिन थियो । यथार्थमा उनको भ्रमण हचुवा र हतारमा तय भएको थियो । किन त्यसो भयो त ?
चीनसँगको सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध बनाउनभन्दा दाहाल भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्नमा बढी उद्दत्त भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
यो सत्यलाई प्रमाणित गर्ने बलिया आधारहरु छन् । सन् २०१६ मा तात्कालीन नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नमा उनी उदासिन भए । ती सम्झौताहरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा काठमाण्डौ आएका चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलहरुसँग भेट्न समेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हाँकाहाँकी अस्वीकार गरिरहेको छ ।

नेपालको दक्षिणी छिमेकी देश ओबिओआरमा नेपाल सहभागी भएको चाहँदैन । आफूले नेपालमा युगौंदेखि चलाउँदै आएको एकमना अधिकार नेपाल ओबिओआरमा सहभागी बने तोडिनेमा भारत आत्तिएको हो । अनि प्रष्टतः प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु आफ्ना विदेशी राजनीतिक निर्देशकहरुका दलालको भूमिका खेल्नमै मग्न छन् ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीन सरकारद्वारा प्रस्तावित एक क्षेत्र एक बाटो(ओबिओआर) पहलकदमीमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । चीनसँगको कनेक्टिभिटी बलियो बनाएर नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि सहयोग गर्ने अथाह सम्भावनाको ढोका खोल्न यसले सहयोगी भूमिका निभाउन सक्दछ ।
नेपालको दक्षिणी छिमेकी देश ओबिओआरमा नेपाल सहभागी भएको चाहँदैन । आफूले नेपालमा युगौंदेखि चलाउँदै आएको एकमना अधिकार नेपाल ओबिओआरमा सहभागी बने तोडिनेमा भारत आत्तिएको हो । अनि प्रष्टतः प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु आफ्ना विदेशी राजनीतिक निर्देशकहरुका दलालको भूमिका खेल्नमै मग्न छन् ।
दाहालको अविश्वसनीय व्यवहारका कारण बेइजिङ उनलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस अवस्थामा दाहालको चीन भ्रमण भनेको उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्न आफू लागि परेको भ्रम जनताबीच छर्ने मेलोमेसो मात्र हो ।
विगतमा बेइजिङसँग भएका सम्झौताहरु नै आजसम्म कार्यान्वयन भइनसकेको अवस्थामा अझ दाहाल भ्रमणको क्रममा अर्को सम्झौता हुने कुरा सम्भव नभएको कुरा हो । वास्तवमा प्रधानमन्त्री भ्रमणको क्रममा चीनसँग कुनै सम्झौता नहुने कुरा त सरकार स्वंयले बोलिसकेको छ । तथापि आपसी समझदारीका केही विषयहरुमा कुराकानी हुनसक्नेछ ।
एउटा सकारात्मक कुरा के हो भने ओबिओआरमा नेपालको सहभागिता, गत साल चीनसँग भएको यातायात तथा पारबहन सहमतिको कार्यान्वयन आदि विषयहरुमा भने दाहालले आफ्नो चीन बसाईका क्रममा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
केही विज्ञहरुले चीन सरकारलाई आफ्नो सरकार विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध रहेको कुरामा चिनियाँ अधिकारीलाई विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्रीले मिहिनेत गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारमा नचित्ताएका समस्याहरु झेल्नु परे नेपालको हित नै समस्यामा पर्नेछ’, उनीहरुको भनाई छ ।
विक्ली मिररबाट अनुदित