–उपेन्द्र न्यौपाने

जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका–४ स्थित राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग जुम्लावासीको छ ।

संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका सरकारी अधिकारीबाटै सरकारी जग्गा अतिक्रमित हुनु दुःखद र निन्दनीय भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तीन लाख वर्गमिटर जग्गा मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले आफ्नो परिवारको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । ‘पहुँचका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग गरी निजी बनाइएको सरकारी जग्गा तत्काल खारेज गर्न पहल गर्नुपर्ने नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत बताउनुहुन्छ ।

‘निजी बनाइएको जग्गा तत्काल भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा ल्याइयोस्’, उनीहरुको माग छ । ‘तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सो जग्गाका बारेमा पत्ता लगाएर अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो । तर उनको सरुवा भएका कारण यो विषय ओझेलमा परेको थियो,’ अध्यक्ष महतले भन्नुभयो ‘उहाँले साविकको तीनवटै गाविसमा रायसुझाव मागिसकेको र एउटै परिवारले नापी नक्सा गरिसकेको प्रमाणित भइसकेकाले सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुन दिनुहुँदैन् ।’ यो जग्गा दर्तामा नापी कार्यालयको पनि मिलोमतो हुनसक्ने आङ्शका गर्दै उहाँले यसमा सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘निजी दर्ता खारेजी गरी बदमासी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ,’ महतले भन्नुभयो । नायब सुब्बाबाट अवकास हुने बेलामा अधिकृतमा बढ्वा भएका गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले विसं २०६६ मा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा १४ जना आफन्तको नाममा पाँच सय ९० रोपनी जग्गा दर्ता गराएको थियो । भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा पत्नी, छोरी र नातागोताको नाममा दर्ता गरेको भेटिएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सरकारी जग्गा बहालवाला मालपोत अधिकृतले हडपेको विषयमा अनुसन्धान थालेका थिए । साविक गुठीचौर गाविस–६ को कित्ता नं ३ मा भेडाबाख्रा फार्मको नाममा ६ लाख २१ हजार ५२५ वर्ग मिटर जग्गा फिल्डबुकमा कायम छ । त्यसमध्ये तीन लाख वर्गमिटर अर्थात् ५९० रोपनी जग्गा उनले निजी बनाएका हुन् । सरकारी जग्गा तत्कालीन मालपोत अधिकृतले आफ्नो परिवारको नाममा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जुम्लावासीले जिल्लाका अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा पनि छानबिन अघि बढाउन स्थानीय प्रशासनसमक्ष माग गरेका छन् ।

सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिलाई दिन सहमत हुने तत्कालीन भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख र मालपोत अधिकृतलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।अहिले सरकारी जग्गा मालपोत अधिकृतले आफ्नो परिवारका नाममा दर्ता गरेकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजूरी परेको छ । आयोगले कर्मचारी खटाएर स्थलगत अनुगमन गरेको पनि छ । यो सरकारी जग्गाबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्य्रो सिआइबीको टोलीले पनि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले उजूरीउपर छानबिन गर्न अख्तियार र सिआइबीको टोली अनुसन्धान गरी जुम्लाबाट फर्केको बताउनुभयो । मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा रहेका सक्कली कागजातसमेत पठाइसकिएको छ । तीन लाख वर्गमिटर जग्गा १४ जनाको नाममा दर्ता गरेको भेटिएकोबारे जिज्ञासा राख्दा जिल्ला मालपोत कार्यालय जुम्लाले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको प्रक्रियामा बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाइएको विषय जुम्लाका चिया–चौतारीमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

वैधानिक भएको दाबी

जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिकाको जग्गा तत्कालीन मालपोत अधिकृतले आफन्तको नाममा दर्ता गराएको भन्ने प्रतिवेदन वैधानिक नभएको जग्गा दर्ता गराउनेहरूले दाबी गरेका छन् । उनीहरूले त्यो जग्गा लामो समयदेखि आफ्ना पूर्खाहरूले भोगचलन गर्दै आइरहेको बताएका छन् ।

२० हजार वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नाममा गरेका कविदत्त न्यौपाने सो जग्गाबारे कुनै शङ्का गर्नुनपर्ने बताउँछन् । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो वैधानिक जग्गा हो । हामीले नापी रोक्का गरेर भेडाबाख्रा कार्यक्रमसँग मिलापत्रबाट प्राप्त भएको जग्गा हो । अख्तियारले फैसला गरेको छैन ।” ‘अवैधानिक सम्पति हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था पनि छैन । पटक÷पटक अख्तियारमा गएर बयान दिँदै आएका छौ ं। हामीहरूले वास्तविकता बुझाउँदै आएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । विसं ‘१९७० को नम्बरी छ, विसं १९८४ मा भद्रवीर बोहोरासमेतको नाममा भएको देखिन्छ । त्यो आधारमा हामीले जग्गा दर्ता गरेका छौं,’ न्यौपानेले भन्नुभयो, “दुई जनाको नाममा रहेको जग्गा आधा घरधुरीको भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमले लिएको हो । आधा हामीले उपयोग गरेका हौं ।”