अर्बौँ र खर्बौँ रूपैयाँ लगानी गर्नेलाई कर छुट दिने सरकार गरिब जनताको नहुने

काठमाडौँ ६ जेठ । एनसेल पुँजीगत लाभकर असुली, ३८ क्वीन्टल सुन तस्करीलगायत राजस्व चुहावटका दोषीहरू सार्वजनिक गरिएको छैन । ५२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रूपैयाँ ‘टैक्स हेभन’ (कर छलीका लागि अनुकूल) देशमा लगानी गर्ने नेपालीहरू पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राजस्व चुहावट संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले सरकारको एक विभागीय मन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि मालपोत, भन्सार र राजश्वका सबै कर्मचारीहरूलाई एकैपटक हटाउने बताएको पनि अब दश महिना भएको उल्लेख गर्दै मालपोत, भन्सार र राजस्व कार्यालयमा “मैलेमात्र खाने हो र माथि पनि दिनुपर्छ” भन्ने कर्मचारी भएकैले हटाउन नसकिएको हो कि भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सुवालको विरोधको सूचनाबारे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर छलीका लागि अनुकूल देशमा अर्बौँ रूपैयाँ लगानी गर्नेहरू नेपाली नामसँग मिलेका वा गैरआवासीय वा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुनसक्ने स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।
औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई आयकर छुट, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने प्रावधान संविधानको सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताविपरीत भएको औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र साना उद्योगमात्र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने, मझौला एवम् ठूला उद्योग राज्यको तीन तहका सरकारअन्तर्गत सञ्चालन गरिनुपर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए देश र सर्वसाधारण जनता डुब्दै जाने र केही अर्बपति र खर्बपतिहरूमात्र मोटाउँदै जाने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले अर्बौँ र खर्बौँ रूपैयाँ लगानी गर्नेलाई छुट दिन नहुने र सम्पतिअनुसार कर लगाउने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उक्त विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै उद्योगमन्त्री मातृका यादवले विधेयकले अर्ब र खर्ब लगानी गर्नेलाई मात्र हित नगर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय दिन नपर्ने दाबी गर्नुभयो ।
वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले सफा, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको लागि देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने केही सहरमा मात्र जनसङ्ख्याकेन्द्रित गरेर स्वच्छ वातावरण कायम नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
आव २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्न सरकारले विलम्ब गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले काठमाडौँ र भक्तपुरको उत्तरी क्षेत्रमा एक लाख रोपनीको सहर बनाउने सरकारको योजना खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत खाद्यान्न उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सांसद सुवालले सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, नदी किनारा अतिक्रमण र व्यक्तिको नाममा दर्ता र बेचबिखन भएको रद्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।