जनतासँग सस्तोमा किनिएको टीसीएनको जग्गा सरकारले बेच्नु गलत

काठमाडाँै, ७ जेठ । “सरकारले हरियो वन–तस्करको धन भइरहेकोलाई रोक्न सकेन । सडक निर्माणसँगै वन विनाश बढेको पनि रोकिएन ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा वन विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले वन संरक्षणको लागि सशस्त्र वन रक्षकको व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीको नाममा सार्वजनिक वा सरकारी वन माफियाको कब्जामा दिन नहुने औँल्याउनुभयो ।
“टीसीएनको लागि जनताको सस्तोमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा सरकारले व्यक्तिलाई बेचबिखन गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नु आवश्यक छ । टीसीएनको नामको बाँकी जग्गा तत्तत् नगरपालिका र गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराई जनताको हितमा उपयोग गर्नु उचित हुनेछ ।”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
काठमाडाँै उपत्यकाको प्रदूषित बस्तीको कारण जनता रोगी हुने
वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकास नगरिनाले देशको वातावरण प्रदूषित भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न जिल्लाका नेपालीलाई काठमाडाँै उपत्यकाको प्रदूषित ठाउँमा बस्ती बसालेर रोगी बनाउन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटसँगै वातावरणीय सङ्कट पैदा हुनेछ । अरबौँ र खरबौँ रुपैयाँ लगानी गर्नेहरूले नाफाको लागि वातावरण र जीवन संरक्षणलाई ध्यान दिंदैनन् । यसरी वातावरण विनास नयाँ पुस्ताको लागि ‘टाइम वम’ सावित हुँदैछ ।”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले वातावरणीय परिवर्तनसँगै पिउने पानीको अभाव, मरुभूमीकरण, खडेरी, भूक्षय, जैविक विनास भएको चर्चा गर्दै संसारमा प्रतिव्यक्ति बढी प्रदूषण फाल्ने देश संरा अमेरिका र अस्टे«लिया भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको बढी प्रयोगसँगै प्रदूषण बढेको हुँदा विद्युतीय गाडी र रोप वे सञ्चालनलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले कृषि र वन क्षेत्र विनास पारी सडक र दु्रतमार्ग निर्माण गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती र हनुमन्ते खोला प्रदूषित हुनुको कारण पनि अव्यवस्थित सहरीकरण हो । फोहोर ढल उपचार गरिएको छैन । आव २०७२–७३ को सरकारी प्रतिवेदनअनुसार काठमाडाँै उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गरिएन ।”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सफा, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको लागि खुला क्षेत्र आवश्यक भएको चर्चा गर्दै बालुवाटार, खुलामञ्चदेखि नारायणगढको पुल, राजमार्गसमेत अतिक्रमण गरिएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
चुरे पहाड र नदी दोहन गरी क्रसर उद्योग चलाउनेलाई प्रहरीबाट पक्राउ गरिंदा शासक पार्टीका कार्यकर्ताहरू गई छुटाउन राजनीतिक अपराध नै भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान कटौती गरी गाडी खरिद गर्नु वातावरणमैत्रीविपरीत भएको चर्चा गर्नुभयो ।
उद्योगको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिन नहुने भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले वीपी र पुष्पलालले जोत्नेलाई जमिन दिने बताएका पार्टीहरूको सरकारले पुर्खादेखि जग्गा जोग्दै आएका कमैया, कमलरी, हली, गोठालेलगायत जोताहालाई मोहियानी हकसमेत नदिनु विश्वासघात नै हो भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले जग्गाधनी र मोहीको जग्गा बाँडफाँड गरिंदा जग्गाधनीको जग्गा मोहीले किन्न पाउने गरी सहुलियत व्याजमा ऋण दिनु उपयुक्त हुने र खाद्यान्न उत्पादनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“औद्योगिक व्यवसायको नाममा लिजमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनुले धनी र गरिबको खाडल झन बढ्ने छ । यसले नयाँ विद्रोहको बीजारोपण गर्नेछ । व्यक्तिलाई लघु, घरेलु र साना उद्योगमात्र सञ्चालन गर्न दिने नीति बनाउन आवश्यक छ ।”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।