ज्येष्ठ नागरिकको लागि टोल–टोलमा आदर निकेतन आवश्यक

काठमाडौँ, ८ जेठ । “प्रम ओलीको सरकारले पनि विगतका सरकारहरूको जस्तै आयातमा निर्भर राजस्व प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु गलत छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभाग प्रम कार्यालयअन्तर्गत ल्याइयो तर चुहावट बढ्दो छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा राजस्व चुहावट विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा बुधबार उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले राजस्व चुहावटमा संलग्न सरकार–कर्मचारीलाई अविलम्ब निलम्बन गर्ने कानुन–प्रावधान आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सरकार–कर्मचारीको मिलेमतोविना राजस्व चुहावट सम्भव नभएको जनगुनासोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रहर–समायोजन विधेयक २०७५ माथि विचार राख्दै सांसद सुवालले कर्मचार–समायोजनमा जस्तो सुविधा प्रहर–समायोजनमा नभएको गुनासोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रदेश र स्थानीय प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने र सङ्घीय प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा र देशको सार्वभौमिकता रक्षामा खटाउनु उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले प्रहरीलगायत सरकार–कर्मचारीलाई इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्न लगाउन उत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सरकार–कर्मचार–नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा उदय हुने वर्तमान स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
ज्येष्ठ नागरिक संशोधन विधेयक २०७५ माथि विचार राख्दै सांसद सुवालले नगरपालिका र गाउँपालिकाको टोल टोलमा ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान विधेयक २०७५ माथि विचार राख्दै सांसद सुवालले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरेर देशको औद्योगिक विकास नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ माथि विचार राख्दै सांसद सुवालले एक अर्बभन्दा बढ–जग्गा राख्न छुट दिने विधेयकको प्रावधानले समाजमा हुने र नहुनेबीच खाडल बढ्ने र नयाँ विद्रोह सिर्जना हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विज्ञापन नियमन विधेयक २०७५ माथि विचार राख्दै सांसद सुवालले अन्धविश्वास र अश्लील विषय, मदिराजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने तयार–खानेकुरा आदिको विज्ञापन निषेध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले सहर कुरुप बनाउने होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न नपाउने, चुनावको प्रचार गर्ने, युवालाई बेचबिखन गर्ने म्यानपावर कम्पनीले विज्ञापन निषेध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक जेठ १३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।