टिपर सञ्चालन व्यवस्थित गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, १० जेठ । “सरकारसँग कर्मचारी संयन्त्र छ तर देशका मुख्य सहरमा प्रदूषण बढ्दो छ । काठमाडौँ उपत्यकामा टिपर आतङ्क यथावत छ । सडक जाम छ । भ्रष्टाचार र महँगी बढ्दो छ । निजामतीलगायत सरकारी कर्मचारी नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको रुपमा उदाइरहेको छ । छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सहुलियतको व्यवस्थाले कर्मचारीहरु जनताभन्दा माथिल्लो वर्गमा परे ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा शुक्रबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
राजा–महाराजा र पञ्चायत सरकारले अवसर नदिएका र पछाडि पारिएका नेपाली जनता बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको ३० वर्षयता गणतन्त्रमा समेत उत्पीडित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नातागोता नियुक्तिको ताजा घटनाले यसलाई थप पुष्टि गरेको औँल्याउनुभयो ।
“सबै जाति, भाषा र क्षेत्रभित्र वर्ग छ । यसकारण जाति, भाषा, क्षेत्रका पछाडि पारिएका जनतालाई अवसर दिने कानुन आवश्यक छ । सहर र गाउँको भेद भएसम्म, हुने र नहुने वर्ग भएसम्म नेपालको प्रशासनमा निश्चित भाषा र जातिको वर्चस्व कायम हुने खतरा बढ्दो छ ।” सांसद सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विधेयकमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २४ प्रतिशत, मधेसी २० प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३ प्रतिशत विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव छ ।
संविधानमा समानुपातिक समावेशी उल्लेख गरिएको हुँदा जनसङ्ख्याअनुसार नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने र उत्पीडित समुदायलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क पनि बैठकमा पेश भयो ।
सांसद सुवालले वातावरण विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्नुभयो । संशोधनमा उहाँले सफा, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म ग¥हौँ सवारी – डोजर र टिपरलगायत सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
वन ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै सांसद सुवालले वन र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्ने, हरियो वन तस्करको धन बनाउनेहरुमाथि अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै सांसद सुवालले कमैयालाई मोहियानी हक दिनुपर्ने, नापी नक्सामा सार्वजनिक वा गुठीको वन, पोखरी, जग्गा उल्लेख भएको व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरिएको रद्द गरी पुनः सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रमको सरकारी निवास बालुवाटारलगायत देशभरि हजारौँ हजार रोपनी र बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन भइरहेको नेपाली समाचारपत्रहरुले प्रकाशित गरिरहेको छ ।